नवी दिल्ली : आयएएस नियुक्तीत केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित संशोधनाला जोरदार विरोध सुरू आहे. केंद्राच्या या प्रस्तावाला महाराष्ट्र सरकार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यानंतर आता छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनीही तीव्र विरोध दर्शवला. या सर्वांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवले आहे.
मोदी सरकार आयएएस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) केडर रूल्स १९५४ मध्ये संशोधन करू इच्छित आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या अधिकाराला बगल देऊन केंद्र सरकार कुठल्याही आयएएस अधिका-याला डेप्युटेशनवर बोलवू शकेल. भूपेश बघेल यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, नवीन संशोधन झाल्यास त्याचा राजकीय गैरवापर होऊ शकतो. नव्या प्रस्तावानुसार सनदी अधिका-यांची नियुक्ती करताना राज्य सरकार किंवा संबंधित अधिका-यांच्या सहमतीचीही गरज राहणार नाही. तसेच कुठलाही अधिकारी निष्ठेने काम करू शकणार नाही. उलट त्यांच्या डोक्यावर नेहमीच कारवाईची टांगती तलवार राहील, असे राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राकडूनही विरोध
केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला बिगर भाजपशासित राज्य विरोध करत आहेत. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल सरकारने यापूर्वीच आपला विरोध दर्शवला. तर केरळसुद्धा या प्रस्तावाच्या विरोधात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर पीएम मोदींना ८ दिवसांत दोन पत्र पाठवले आहेत.
