18.9 C
Latur
Thursday, January 20, 2022
Homeराष्ट्रीयआरबीआयचा डिजिटल चलन नियमनाचा प्रस्ताव

आरबीआयचा डिजिटल चलन नियमनाचा प्रस्ताव

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशात डिजिटल चलनाच्या नियमनाबाबत प्रस्ताव दिला असल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाने सोमवारी लोकसभेत दिली. देशात डिजिटल चलनासही बँक नोटेच्या परिभाषेत ठेवले जावे, असा रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्ताव आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले. ऑक्टोबरमध्ये आरबीआयच्या वतीने अधिनियम १९३४ मध्ये सुधारणेसाठी एक प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत सांगितले की, आरबीआयने ऑक्टोबरमध्ये सेंट्रल बँक डिजिटल चलनाचा प्रस्ताव मांडला होता. एक लिखित उत्तरात पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, सीबीडीसीमुळे अनेक फायदे होतील, जसे की लोकांची रोख रकमेवरचे अवलंबित्व कमी होईल, व्यवहार खर्च कमी झाल्यामुळे अधिकार वाढतील, सेटलमेंटचा धोका कमी होईल.

याशिवाय यामुळे अधिक मजबूत, विश्वासार्ह आणि कायदेशीर निविदा-आधारित पेमेंट पर्याय तयार होईल. यासोबतच मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात असेही म्हटले आहे की, याच्याशी संबंधित काही धोके आहेत, ज्यांचे संभाव्य फायद्यांच्या तुलनेत मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी बिटकॉइनबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत त्यांच्या उत्तरात सांगितले की, बिटकॉइनला चलन म्हणून मान्यता देण्यासाठी सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही. बिटकॉईनला चलन म्हणून मान्यता देण्याचा सरकारकडे काही प्रस्ताव आहे का, अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली होती. त्यावरील उत्तरात निर्मला सीतारामन यांनी नाही सर. तसेच देशात बिटकॉइनच्या व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असल्याची काही माहिती सरकारकडे आहे का? त्यावर त्या म्हणाल्या की, बिटकॉइनशी संबंधित डेटा सरकार संकलित करत नाही.

खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी?
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्यासोबतच सरकार आरबीआयचे स्वत:चे डिजिटल चलन आणण्यासाठी विधेयक आणणार आहे. असे मानले जाते की या विधेयकाद्वारे सरकार काही खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालू शकते.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या