नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
प्रदुषणमुक्ती सोबतच देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात धोरणात्मक पावले उचलली. इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोनातून अनेक नव्या गोष्टी जाहिर केल्या. ज्यात वाहनांच्या बदलीला प्राधान्य सरकार देणार आहे. नव्या वाहनांच्या बदल्यात जुन्या वाहनांची भंगाराच्या माध्यमातून विल्हेवाट लावली जाईल.
या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती रास्त ठेवून बहुतांश ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ज्याचा थेट फायदा सामान्य माणसाला करून देताना देशातील उत्पादन क्षमता वाढवता येईल.
जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवी इलेक्ट्रिक वाहने
प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने अलिकडेच १५ वर्षे जुनी वाहने वापरातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रदुषण ओकणारी ही वाहने भंगारात काढली जाणार असताना अर्थसंकल्पातही त्याचे प्रतिबिंब उमटले. इलेक्ट्रिक वाहन धोरणासंबंधित राज्याला मदत करण्यासाठी केंद्राने जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नव्या वाहनांची योजना सुरू ठेवण्याची घोषणा केली.
