नवी दिल्ली : स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी ही संघटना देशात इस्लामिक शासन स्थापन करण्याचे मनसुबे बाळगत आहे. त्यामुळे या संघटनेच्या अस्तित्वाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे शपथपत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले.
सीमीवरील सलग आठवे निर्बंध लादणे योग्यच आहेत, असेही केंद्र सरकारने शपथपत्रात नमूद आहे.
न्या. संजय किशन कौल यांच्या पीठाने बुधवारी या शपथपत्रावर विचार केला. सिमीच्या एका सदस्याने २०१९ मध्ये संघटनेवरील यूएपीएअंतर्गत लावलेल्या निर्बंधांना आव्हान दिले आहे. त्यावर बाजू मांडताना केंद्र सरकारकारने सिमीचा उद्देश देशातील कायद्याच्या विरोधात जाऊन तरुणांचे संघटन करणे आणि जिहादसाठी पांिठबा मिळवणे असा आहे. बंदी असूनही सिमी बेकायदा कारवायांत सामील आहे. त्यामुळे संघटनेवर नवीन बंदी घालण्यात आली, असा युक्तीवाद केला होता.
