बंगळुरू : वृत्तसंस्था
जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात भौगोलिक अंतराचे आता फारसे बंधन राहिलेले नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचाही व्याप वाढत आहे. त्यामुळे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू, पुण्या सारखे आयटी हब आणि मेट्रो शहरांमध्ये नोकरी- उद्योगानिमित्त वास्तव्यासाठी येणा-या परदेशी तरुणांची संख्या वाढत आहे. मात्र देशात आजही एकट्या महिलेला भाड्याने घर मिळवण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समोर येत आहे.
सुरक्षेच्या नावाखाली त्यांना भारतीयांच्या तुलनेत घरभाडेही जास्त मोजावे लागते. त्यावर घरमालकाचे नियम-अटीही वाढतात. अनेक अटी आणि शर्ती लागू होतात. त्यामुळे भाड्याचे घर मिळविणे परदेशी महिलांसाठी डोकेदुखीचे ठरत आहे. परदेशातून भारतात स्थायिक होऊ इच्छिणा-या भारतीय वंशाच्या महिलांना देखील याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
सामाजिक, सांस्कृतिक बंधनांचा ताण
कुटुंबासोबत राहणा-या महिलांपेक्षा एकट्याने राहणा-या महिलांवर सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक बंधनांचा ताण अधिक असतो. सोशल अँड डेव्हलपमेंट रिसर्च अँड ऍक्शन ग्रुपच्या संस्थापक माला भंडारी यांनी त्याला दुजोरा दिला. दिल्लीचे दिनेश अरोरा यांनीही असाच अनुभव मांडला. ते म्हणतात, काही मोजके लोक सोडले तर एकट्या मुलींना फार कोणी घर देत नाही. बहुतेकांना भीती वाटते की जर काही झाले तर त्यांना दोष दिला जाईल. जे घरे देतात तेही जास्त भाडे घेतात.
देशात १० कोटी महिला राहतात एकट्या
देशात ५.१२ कोटी महिला व्यवसाय, नोकरी, उद्योगानिमित्त एकट्या राहतात, असे २००१ ची जनगणना म्हणते. ही संख्या २०११ मध्ये ७.१४ कोटी झाली. आजघडीला देशात १० कोटी अविवाहित महिला आहेत. ज्या स्वेच्छेने अथवा परिस्थितीमुळे एकट्या राहतात. यात विधवा, घटस्फोटित, अथवा लग्न करण्याची इच्छा असलेल्या महिलांचाही समावेश आहे.
