नवी दिल्ली : देशातील अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि कॉमिक सेक्टरला (एव्हीजीसी) प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने आता पावले टाकायला सुरूवात केली असून यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नुकताच एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या क्षेत्रातील उच्चशिक्षणासाठीच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा तयार करण्यासाठी ही कृती समिती शिफारशी करेल. येत्या २०२५ पर्यंतचा विचार केला तर या क्षेत्रासाठीच्या जागतिक बाजारपेठेत पाच टक्के (४० अब्ज डॉलर) वाटा उचलण्याचे सामर्थ्य भारतामध्ये आहे.
वार्षिक उलाढाल ही साधारणपणे २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत अपेक्षित आहे. देशात यामुळे साधारणपणे दरवर्षी १ लाख ६० हजार नोक-या निर्माण होऊ शकतात अशी माहिती मंत्रालयाकडून देण्यात आली. ही कृती समिती पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट दर्जाच्या अभ्यासक्रमासाठी शिफारशी करेल. या कृती समितीमध्ये माहिती आणि प्रसारणमंत्रालय, कौशल्यविकास आणि नवउद्योजकता मंत्रालय, शिक्षण विभागांतर्गत येणारा उच्च शिक्षण विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देणा-या विभागाच्या सचिवांचा त्या समितीमध्ये समावेश असेल. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणच्या प्रतिनिधींप्रमाणेच विविध शिक्षण संस्थांच्या प्रमुखांचाही या कृती समितीमध्ये समावेश करण्यात करण्यात येईल.
९० दिवसांमध्ये आराखडा सादर होणार
एव्हीजीसी या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही कृती समिती केंद्र आणि राज्य सरकारे तसेच या क्षेत्रातील महत्त्वाचे उद्योजक यांच्या सहकार्याने धोरणे तयार करण्याचे काम करेल. या क्षेत्रातील शिक्षणासाठीची मानकेही या माध्यमातून निश्चित करण्यात येतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताचे स्थान निश्चित करण्यासाठी देखील या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील. ही कृती समिती येत्या ९० दिवसांमध्ये याबाबतचा आराखडा सादर करेल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
