20.8 C
Latur
Thursday, October 21, 2021
Homeमहाराष्ट्रकेंद्राने केंद्राचे काम करावे

केंद्राने केंद्राचे काम करावे

एकमत ऑनलाईन

मुंबई: जीएसटीच्या मुद्यावरून सुरुवातीपासूनच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये विसंवाद असल्याचं पाहायला मिळाले आहे. अनेक वेळा केंद्राकडून अपेक्षित जीएसटी परतावा मिळालेला नसल्याची टीका राज्य सरकारकडून केली जाते. या पार्श्वभूमीवर आता पेट्रोल आणि डिझेलवर लागू करण्यात येणा-याकरांचा मुद्दा देखील चर्चेत येण्याची शक्यता असताना त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जीएसटी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून या बैठकीमध्ये यासंदर्भात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना यासंदर्भात केंद्र सरकारशी वाद उद्भवण्याचेच सूतोवाच दिले. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे कर देखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असल्याचा मुद्दा येताच अजित पवार यांनी त्यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसे काही बोललेलं नाही.

पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्राने वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मते मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू’, असे अजित पवार म्हणाले.
राज्याच्या अधिकारावर गदा नको

दरम्यान, करप्रणालीसंदर्भात केंद्रानं आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना मांडली. ‘केंद्राने केंद्राचे काम करावे. केंद्रानं केंद्राचे कर लावण्याचे काम करावे. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावे असे आमचे म्हणणे आहे’, असे ते म्हणाले.

व्हिसीद्वारे उपस्थित राहण्यास परवानगी नाही
जीएसटीच्या काऊन्सिलबाबत आता चर्चा सुरु आहे. आज लखनऊला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. सर्वांनी दिल्लीत बैठक घेण्यासाठी विनंती केली होती मात्र लखनऊलाच घेण्यात येणार आहे. ही बैठक व्हिसीद्वारे घेण्याची परवानगी देण्याचा आग्रह केला आहे. परंतु अद्याप परवानगी दिली नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही परवानगी देण्यात यावी, लेखी सुचना द्यावी, कुठल्या कुठल्या संदर्भात राज्य सरकारशी भूमिका काय याची चर्चा केली आहे.

जीएसटी समितीसोबत चर्चा
जे अर्थमंत्री तिथे पोहचू शकणार नाही त्यांना परवानगी द्यावी. पंतप्रधान अनेक बैठका व्हिसीद्वारे घेतात, अर्थमंर्त्यांनी बैठका व्हिसीद्वारे घेतल्या आहेत. जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठका व्हिसीवर होत असतात मी लेखी मतसुद्धा पाठवले असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. पेट्रोल डिझेलच्याबाबत वेगळी भूमिका घेतली तर तिथे काही गोष्टी मत मांडताना घडू शकतात, राज्याचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न झाला तर आमची भूमिका ठरली असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या