रायपूर : राज्यातील अनुसूचित जमातींना ३२, अनुसूचित जातींना १३ आणि ओबीसींसाठी २७ टक्के कोटा देऊन छत्तीसगड सरकारने सरकारी नोक-या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाचा टक्का ७६ पर्यंत वाढविला. सोबतच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्य्ल्यूएस) ४ टक्के आरक्षण बहाल करण्यात आले.
छत्तीसगड विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ही दोन्ही विधेयके एकमताने मंजूर करण्यात आली. छत्तीसगड लोकसेवा एस. सी. /एस. टी./ओ.बी. सी. आरक्षण (सुधारणा) विधेयक-२०२२ आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी छत्तीसगड आरक्षण (सुधारणा) विधेयक २०२२ चा प्रयोग करताना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले, ‘‘हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आमचे वरिष्ठ मंत्री एक बैठक घेतील.
या विधेयकांना राज्यपालांनी संमती दिल्यास त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. छत्तीसगड विधानसभेसाठी हा ऐतिहासिक दिवस आहे. एससी-एसटीला लोकसंख्येच्या आधारे जिल्ह्यांंमध्ये आरक्षण दिले जाईल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली होती.
