मुंबई : राज्याचा आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेणार असल्याचे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केले. तर अधिवेशन संपल्यानंतर जुन्या पेन्शनच्या योजनेसाठी बैठक घेणार असल्याचेही ते म्हणाले. आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नाही असेही फडणवीसांनी म्हटले आहे. २००५ नंतर जॉईन झालेल्या कर्मचा-यांची निवृत्ती जवळ आली नसल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नसल्याचे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. २००५ मध्ये पेन्शन योजना बंद झाली आहे. राज्याचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख १० हजार कोटींचा बोजा पडेल.
यातून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. मात्र, त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सरकार सकारात्मक असून, याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर आज विधान परिषदेत बोलताना फडणवीसांनी आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, आर्थिक ताळेबंद पाहून पेन्शनचा निर्णय घेऊ असे त्यांनी म्हटले आहे.
