करारांवर शिक्कामोर्तब, जागतिक बाजारपेठेत मागणी वाढली
मुंबई : जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या वाढत्या मागणीमुळे व्यापा-यांनी एप्रिल ते जुलैदरम्यान ३० ते ३५ लाख टन गव्हाची निर्यात करण्याचे करार केले आहेत. अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी ही माहिती दिली. सरकारी आकडेवारीनुसार देशाच्या गव्हाची निर्यात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २१.५५ लाख टनांच्या तुलनेत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ७ दशलक्ष टनांवर गेली आहे.
जागतिक व्यापारी बाजारपेठेच्या अंदाजानुसार या वर्षी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत सुमारे ३०-३५ लाख टन गहू निर्यातीसाठी करारबद्ध झाला आहे, यामुळे गव्हाची जास्तीत जास्त प्रमाणात निर्यात केली जाईल. गुजरात, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये बंदरांच्या जवळ असल्याने तिथून सहजपणे निर्यात करता येते, असे पांडे यांनी म्हटले. या राज्यांमधून खासगी व्यापारी निर्यातीसाठी गहू खरेदी करण्यात येत आहे. जर आंतरराष्ट्रीय किमती आणखी वाढल्या तर व्यापारी हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशसारख्या इतर राज्यांमधून अन्नधान्य खरेदी करू शकतात, असे सचिवांनी सांगितले.
भारत गव्हाचा जगातील
दुसरा सर्वांत मोठा उत्पादक
खाजगी व्यापा-यांकडून निर्यातीसाठी गव्हाची खरेदी केल्यामुळे सरकारी खरेदी कमी होऊ शकते, परंतु हे सांगणे घाईचे आहे. मात्र, सरकार सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. गेल्या आठवड्यात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले होते की, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात देशाची गहू निर्यात १०० लाख टनांचा टप्पा ओलांडू शकते.
