29.9 C
Latur
Friday, January 21, 2022
Homeराष्ट्रीयतिन्ही कृषी कायदे रद्द

तिन्ही कृषी कायदे रद्द

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : संसदेच्या दोन्ही सभागृहात म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभेत मोदी सरकारचे नवे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या विधेयकाला काही मिनिटात मंजुरी मिळाली. यावर चर्चा करण्याची विरोधकांनी मागणी लावून धरली. यासाठी प्रचंड गदारोळ झाला. या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, दोन्ही सभागृहांत कृषी कायद्यांचे विधेयके मंजूर झाल्याने आता कृषी कायदे रद्द झाले आहेत.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सकाळी ११ वाजता सुरू झाले. अधिवेशनाची सुरुवातच गोंधळ आणि गदारोळाने झाली. यानंतर लोकसभा १२ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. दुपारी १२ वाजता केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचे विधेयक ठेवले. यानंतर केवळ चारच मिनिटात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. दुसरीकडे विरोधी पक्ष या विधेयकावर चर्चा करण्याच्या मागणीवर आक्रमक झाले. सरकारने ही मागणी मान्य न केल्याने जोरदार गदारोळ झाला. यानंतर लोकसभा पुन्हा दुपारी २ वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. २ वाजता पुन्हा कामकाज सुरू झाले. यावेळीदेखील विरोधी पक्ष चर्चेच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यामुळे पुन्हा गदारोळ झाला आणि कामकाज मंगळवारपर्यंत स्थगित करण्यात आले.

कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत ठेवल्यानंतर दुपारी २ वाजता कृषी मंत्र्यांनी हे विधेयक राज्यसभेत ठेवले. तेथेही विरोधी पक्षांनी चर्चेची मागणी केली. मात्र, ही मागणी मान्य करण्यात आली नाही आणि काही मिनिटात हे विधेयक मंजूर झाले. विधेयकांवर चर्चाच न घेतल्याने दोन्ही सभागृहांत विरोधक आक्रमक झाले. परंतु त्यांच्या विरोधाला न जुमानता दोन्ही सभागृहांत अवघ्या काही मिनिटांत ही विधेयके मंजूर केले.

सदनाचे नियम धाब्यावर
राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी १९६१ ते २०२० या काळात संसदेत १७ कायदे मागे घेताना चर्चा करून ते मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे यावर चर्चा करावी, अशी आमची मागणी आहे. ही संसदेची परंपरा आहे, असे म्हटले. तसेच काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी आज सदनात नियमांना धाब्यावर बसवले जात आहे, असा आरोप केला.

कायदे रद्द करताना गोंधळ कशासाठी?
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शेतकरी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत होते. विरोधी पक्षांनीदेखील ही मागणी केली होती. आता आम्ही कायदे रद्द करत आहे, तर हे गोंधळ घालत आहेत. ते मुद्दाम गदारोळ करत आहेत, असा आरोप केला.

हे तर डरपोक सरकार
संसदेत एमएसपीवर चर्चा होऊ दिली नाही. आंदोलनात जो बळीराजा शहीद झाला, त्याबाबत चर्चा टाळण्यात आली. लखीमपूर प्रकरणात केंद्रातील मंत्र्याला हटवण्याबाबत सरकारला काही बोलायचे नाही. संसदेचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. अपयशातून ही मानसिकता बनली आहे. हे तर डरपोक सरकार आहे, अशा शब्दांत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या