नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातही वीज संकट अधिक गडद होत आहे. कोळशाच्या टंचाईमुळे देशभरात पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाहीये. त्यामुळे देशभरात वीज संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारनेही कोळसा टंचाई असल्याचे मान्य केले आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाबमध्ये कोळसा टंचाई नाही आहे. मात्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यात कोळसा टंचाईची भीषण परिस्थिती उद्भवली आहे.
केंद्रीय उर्जा मंत्री आर के सिंह यांना जेव्हा कोळसा टंचाईबाबत प्रश्न विचारला असता त्यांनी पंजाब व उत्तर प्रदेशमध्ये कोळसा टंचाई नसल्याचा दावा केला आहे. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडूमध्ये कोळसा संकट निर्माण झाले आहे. या राज्यात कोळसा टंचाई निर्माण झाली आहे. त्याच्या मागे वेगवेगळी कारणे आहेत. तामिळनाडू राज्य आयात केलेल्या कोळसावर अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून कोळशाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे आम्ही तामिळनाडू सरकारला कोळसा आयात करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, आंध्र प्रदेशमध्ये रेल्वे मार्गाने कोळसा पुरवला जातो. मात्र रेल्वेने कोळसा पोहोचवण्यास विलंब होत आहे. तसेच, रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा फटकाही बसला आहे, असे आर. के सिंह यांनी म्हटले आहे.
९ दिवसांचा कोळसा शिल्लक
देशात कोळशाची ९ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. याआधी कधीही इतकी मागणी वाढली नव्हती. देशातील कोळशाचा साठा कमी झाला आहे. आज देशात फक्त ९ दिवस पुरेल इतका कोळशाचा साठा शिल्लक राहिला आहे. याआधी १४- १५ दिवसांचा साठा शिल्लक असायचा. कोळशाची मागणी वाढली आहे हे खरे आहे. पण पुरवठा तितका जलद करणे शक्य नाही, असेही आरके सिंह यांनी नमूद केले आहे.
देशातील ११ राज्ये संकटात
देशात जवळपास ११ राज्यांवर कोळसा संकट निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि तेलंगाणा या राज्यांना कोळसा टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. तसंच, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि उत्तराखंडमध्ये मागणीच्या तुलनेत कमी वीज उपलब्ध होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास २१ ते २२ हजार मेगावॅट वीजेची मागणी आहे. मात्र, तिथे फक्त १९ ते २० मेगावॅटपर्यंत वीजेचा पुरवठा केला जात आहे.
