परभणी : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचा गोठवलेला महागाई भत्ता बँक प्रशासनाने अखेर ८९ लाख २ हजार 295 रुपयांची रक्कम न्यायालयात जमा केली.
जिल्हा बँकेच्या सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचा बँकेच्या संचालक मंडळाने, प्रशासनाने एका ठरावाद्वारे महागाई भत्ता गोठवला होता. या प्रकारामुळे संतप्त सेवानिवृत्त कर्मचा-यांनी जालन्याच्या औद्योगिक न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाने बँकेच्या त्या कृतीवर टिकेचे झोड उठवून कृती बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले. पाठोपाठ ६ टक्के व्याजासह महागाई भत्त्याची रक्कम कर्मचा-यांना द्यावी, असा आदेश दिला. परंतु, या निर्णयाविरोधात बँक प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्या ठिकाणी न्यायालयाने सूनावनी अखेर जालना न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. याही निर्णयाविरोधात बँक प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही जालना न्यायालयाचा निर्णय कायम राखला.
या पार्श्वभूमीवर बँक प्रशासनाने गोठवलेल्या महागाई भत्त्याची रक्कम न्यायालयात जमा करणे गरजेचे होते. परंतु, प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यानंतर न्यायालयीन निर्णयाच्या अवमानाची याचिका कर्मचा-यांमार्फत ऍड. युवराज बारहाते यांनी न्यायालयात दाखल केली. या प्रकरणात न्यायालयाने नोटीसा बजावल्याबरोबर बँक प्रशासनाने ८९ लाख २ हजार २९५ रुपयांची रक्कम न्यायालयात जमा केली.
