एसीबीचा क्लोजर रिपोर्ट सीबीआय न्यायालयाने स्वीकारला
मुंबई : अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) विरोधानंतरही युनियन बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी, सराफ आणि पुष्पक बुलियन प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक यांच्या विरोधातील ४.६ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचे प्रकरण बंद करण्याबाबत सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेला अहवाल विशेष सीबीआय न्यायालयाने स्वीकारला. पुष्पक समूहाने ठाकरे यांचे मेहुणे श्रीधर पाटणकर यांच्या मालकीच्या श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यात पैसे वळवल्याचा आणि त्याचा वापर ठाणे येथील नीलांबरी प्रकल्पात ११ सदनिका खरेदी करण्यासाठी केल्याचा ईडीने आरोप केला आहे.
दोन्ही तपास यंत्रणा एकमेकांकडून कोणत्याही विशिष्ट दिशेने तपास करण्याचा आग्रह धरू शकत नाहीत. शिवाय सीबीआयने दोनवेळा या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूचा तपास केला. तसेच न्यायालयाने तपासाबाबत उपस्थित केलेल्या जवळजवळ सर्व प्रश्नांना पुरेसे आणि वाजवी स्पष्टीकरण दिल्याचे न्यायालयाने ईडीचा विरोध करणारा अर्ज फेटाळताना नमूद केले.
या प्रकरणातील आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे आढळून आलेले नाहीत, असे सीबीआय-एसीबीने प्रकरण बंद करण्याची मागणी करताना सादर केलेल्या अहवालात म्हटले होते. सीबीआय-एसीबीने दुस-यांदा प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला होता. त्यापूर्वी ऑक्टोबर २०२० मध्ये सीबीआय-एसीबीने दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने फेटाळला होता. तसेच तपासात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगून न्यायालयाने सीबीआय-एसीबीला प्रकरणाचा पुढील तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआय-एसीबीने आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याने प्रकरण बंद करण्याची विनंती विशेष न्यायालयाकडे केली होती.
मात्र या प्रकरणातील पुष्पक बुलियनच्या चंद्रकांत पटेल यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात आर्थिक गैरव्यहाराप्रकरणी आरोपपत्रह दाखल केल्याचे सांगून सीबीआय-एसीबीच्या विनंतीला ईडीने विरोध दर्शवला. तसेच प्रकरण बंद करण्याबाबतचा अहवाल फेटाळण्याची मागणी केली. परंतु ईडीचा अर्ज विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. सय्यद यांनी फेटाळला.
फसवणुकीचा पुरावाच नाही
सीबीआय-एसीबीच्या तपासानुसार बँक अधिका-यांच्या सांगण्यावरून फसवणूक आणि गुन्हेगारी गैरवर्तणुकीच्या गुन्हा केल्याचा कोणताही पुरावा आरोपींविरोधात आढळून आलेला नाही. आरोपींविरोधात पुरावा नसताना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करणे सीबीआयला बंधनकारक नसल्याचे विशेष सीबीआय न्यायालयाने ईडीची मागणी फेटाळताना स्पष्ट केले.
