22.2 C
Latur
Friday, August 19, 2022
Homeमराठवाडापेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कपात ; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात आता पेट्रोल, डिझेलच्या दरावरील व्हॅट कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल ३ रुपये प्रति लिटरने स्वस्त झाले आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर १० हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधानसभेतील विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पेट्रोल, डिझेल दर आणखी कमी करण्याची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटी कमी केल्यानंतर राज्य सरकारने व्हॅट कमी करावा अशी मागणी सातत्याने त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपकडून करण्यात येत होती. मात्र, त्यावेळी राज्यात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने व्हॅट कमी करण्यास नकार दिला.

त्याऐवजी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर वाढवलेल्या करात कपात करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने राज्याचा जीएसटी परतावाही दिला नसल्याचा मुद्दा महाविकास आघाडीकडून अधोरेखित करण्यात आला होता.
शिंदे-फडणवीस सरकारने आजच्या कॅबिनेट बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला.

या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला आणि मालवाहतूकदारांनाही दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कर कपात केल्यानंतर राज्यांनीदेखील करात कपात करावी असे आवाहन केले होते. काही राज्यांनी याला प्रतिसाद देत कर कपात केली होती.

त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेदेखील राज्याच्या करात कपात केली आहे. कर कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर १० हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी कोणत्याही विकासकामाच्या खर्चाला कात्री लावणार नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
१. पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर ३ रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय (वित्त विभाग)

२. राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अभियान’ राबविण्यात येणार (नगर विकास विभाग)

३. केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान २.० राज्यात राबवणार (नगर विकास विभाग)

४. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार (नगर विकास विभाग)

५. राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा (ग्रामविकास विभाग)

६. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढवणार

७. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा. (ग्रामविकास विभाग)
८. बाजार समितीतील सर्व शेतक-यांना थेट मतदानाचा अधिकार. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा (पणन विभाग)

९. आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार (सामान्य प्रशासन विभाग)

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या