22.1 C
Latur
Sunday, August 14, 2022
Homeमहाराष्ट्रप्रभाग रचनेचे पुनश्च हरिओम, मनपातील सदस्यसंख्या २०१७ प्रमाणेच 

प्रभाग रचनेचे पुनश्च हरिओम, मनपातील सदस्यसंख्या २०१७ प्रमाणेच 

एकमत ऑनलाईन

महाविकास आघाडीला धक्का
मुंबई : शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय फिरवला आहे. मुंबईसह राज्यातील सर्व महापालिकांच्या सदस्यसंख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मुंबईसह अनेक ठिकाणी नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार आहे. महापालिकांबरोबरच जिल्हा परिषद अधिनियमातही सुधारणा करण्यात येणार आहे. आता जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ होणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यापासून महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय बदलण्याचा धडाकाच लावला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महापालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या पूर्ववत म्हणजे २०१७ सालाप्रमाणे करून आघाडीला आणखी एक धक्का दिला. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्वाचित नगरसेवकांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या २३६ वरून पूर्वीप्रमाणेच २२७ इतकी करण्यात आली आहे. याशिवाय अन्य महापालिकेत लोकसंख्येच्या प्रमणात नगरसेवकांची संख्या ठरणार असून सध्याच्या संख्येत बदल होणार आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीशी संबंधित निर्णय बदलले जात आहेत. आघाडीचे निर्णय बदलून शिंदे सरकारने थेट नगराध्यक्ष, थेट सरपंच निवड असे निर्णय घेतले आहेत. या पाठोपाठ आता महापलिका सदस्य संख्या पूर्ववत केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने २७ ऑक्टोबर २०२१ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबई महापलिका नगरसेवकांची संख्या २२७ वरून २३६ इतकी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता आजच्या निर्णयामुळे ही संख्या २२७ होईल. मुंबई वगळता इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे.

मुंबई वगळता अन्य
मनपातील नगरसेवक संख्या
३ लाखांपेक्षा अधिक आणि ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

६ लाखांपेक्षा अधिक आणि १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

१२ लाखांपेक्षा अधिक व आणि २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ११५ तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.
२४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल.
३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.

जि. प. सदस्यांची
किमान ५० संख्या
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता फेरआरक्षण सोडत
राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे महापालिकांना नव्याने प्रभाग रचना तयार करून फेर आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे. याशिवाय महापालिका निवडणूक तीनऐवजी चार प्रभाग सदस्य पद्धतीने घेण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो.

 

 

 

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या