१६ बंडखोरांना नोटिसा बजावणार, बंडखोरांचे उपाध्यक्षांनाच आव्हान
मुंबई : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना नेत्यांची शुक्रवारी मातोश्रीवर एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत सेनेतील बंडखोरी मोडून काढण्याची विस्तृत रणनिती ठरल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, बंडखोरांपैकी १६ आमदारांना शनिवार, दि. २५ जूनपासून अपात्रतेची नोटीस बजावण्याचा निर्णय रात्री उशिरा घेण्यात आला. त्यानंतर त्यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी ४८ तासांचा अवधी देण्यात येणार आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते. दरम्यान, उपाध्यक्ष झिरवळ यांच्याविरोधात २ दिवसांपूर्वी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्याने त्यांना बंडखोरांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचे पत्र दोन बंडखोर समर्थक अपक्ष आमदारांनी देत या निर्णयाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
बंडखोरांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी आज शरद पवार यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खा. प्रफुल्ल पटेल मातोश्रीवर दाखल झाले. येथे मुख्यमंत्र्यांसमवेत जवळपास दोन तास चर्चा केली. यावेळी शिवसेना खा. अनिल देसाई, खा. विनायक राऊत आदी बडे नेते उपस्थित होते. याप्रसंगी बंडखोरांना निलंबित करण्यासंबंधी रणनिती ठरविण्यात आली. यावेळी उपस्थित सर्वच नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडी अधिक वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
विधान भवनात बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची प्रक्रिया कशी पार पाडावी. तसेच सध्याचा राजकीय घटनाक्रम अधिकाधिक दिवस लांबवून शिंदे गटावर दबाव कसा वाढवावा, या मुद्यांवर यावेळी सखोल सल्लामसलत करण्यात आली. दोन ते तीन बंडखोर आमदारांना स्वगृही आणण्यात यश आल्यास शिंदे गटाला जबर धक्का बसून त्यांच्यावरील दबाव वाढेल, असा विचार या बैठकीत मांडण्यात आला.
दरम्यान, दुसरीकडे विधानभवनात विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यासंबंधी दुपारपासूनच मंथन सुरू केले. यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी उपस्थित होते. यावेळी शिवसेना नेते अनिल देसाई, अरविंद सावंत, सुनील प्रभूही उपस्थित होते. ३ तासांच्या मंथनानंतर दि. २५ जूनपासून १६ बंडखोरांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर त्यांची बाजू ऐकूण घेण्यासाठी त्यांना ४८ तासांचा अवधी देण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे बंडखोरांना टप्प्याटप्प्याने कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. या अगोदर १२ आमदारांवर कारवाईची मागणी करण्यात होती. आता सदा सरवणकर, संजय रायमुळकर, प्रकाश आबिटकर, बालाजी किनीकर यांच्यावर कारवाईची शिफारस केली आहे.
उपाध्यक्षांना तो
अधिकारच नाही?
कारवाईच्या बातम्यांनंतर उपाध्यक्षांना तो अधिकारच नसल्याचा दावा शिंदे गटाकडून केला जात आहे. यासंदर्भात दोन अपक्ष आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र लिहिले आहे. महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल यांनी हे पत्र उपाध्यक्षांना दिले आहे. एकनाथ शिंदे गटाने २ दिवसांपूर्वीच अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात दाखल केला आहे. विधानसभा नियम १७९ अन्वये नरहरी झिरवळ यांना हटविण्यासंदर्भात यापूर्वीच पत्र दिले असल्याने आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
