थिरुवनंतपूरम : वृत्तसंस्था
महिलांना हिनवणे, दमदाटी करणे, त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवणे हा खरा पुरुषार्थ नाही, असे खडे बोल सुनावत केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुलांना लैंगिकते बाबत प्रशिक्षण देणे काळाची गरज असल्याचे परखड मत मांडले.
शाळा-महाविद्यालयांत विद्यार्थिनींवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांची दखल घेत न्यायालयाने ही टीप्पणी केली. वर्तवणूक आणि शिष्टाचाराचा शालेय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली.
केरळमधील एका महाविद्यालयात विद्यार्थीनीची छेड काढल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान न्या. देवन रामचंद्रन यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदविली. यासुनावणीनंतर निकालाची प्रत केरळ सरकारचे मुख्य सचिव, उच्च शिक्षण विभाग, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि शिक्षण मंडळांना पाठविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले.
शाळेतच शिकवावे वर्तणूक, शिष्टाचार संस्कार
गेल्या काही वर्षात मुलींवर होणा-या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याची चिंता व्यक्त करीत खंडपीठ म्हणाले, शालेय जीवनापासू मुल्यशिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. प्राथमिक स्तरावरच विद्यार्थ्यांना चांगली वर्तवणूक आणि शिष्टाचाराबाबत धडे दिले पाहिजेत. मुलांच्या बाबतीतच असे का घडते, यावर सर्वांनी विचार करण्याची वेळ आली आहे, असेही खंडपीठ म्हणाले.
इतरांच्या अधिकाराचा करावा सन्मान
एखाद्याला मारहाण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. मुलींच्या सहमती शिवाय तिला स्पर्श करू नये, हे प्रत्येक मुलाला समजावून सांगणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
