26.9 C
Latur
Sunday, May 29, 2022
Homeराष्ट्रीयराष्ट्रीय सुरक्षेवरून अनिश्चित काळासाठी जेल गैर

राष्ट्रीय सुरक्षेवरून अनिश्चित काळासाठी जेल गैर

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जेल नाही बेल, म्हणजेच तुरुंगवास नाही जामीन, या मुद्यावर जोर देताना कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, असे कारण देत अनिश्चित कालावधीसाठी तुरुंगात ठेवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीला केवळ शक्यतेच्या आधारावर अनिश्चित कालावधीसाठी तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट करताना यात तपास यंत्रणांकडून मोठ्या कटाची योजना या कारणाखाली पुराव्यांशिवाय शक्यतांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवता येणार नाही, असे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सीमेपलीकडून पशू तस्करी प्रकरणी अटक करण्यात आलेला मुख्य आरोपी मोहम्मद इनामुल हकला जामीन मंजूर करताना यासंबंधीचा निर्णय सुनावला. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी या प्रकरणात बीएसएफच्या एका कमांडरलाही त्याच्या कथित सहभागासाठी अटक केली होती. या प्रकरणात करण्यात आलेल्या आरोपानुसार पशू तस्करीमधून मिळालेले पैसे कथित पद्धतीने राजकीय पक्ष आणि स्थानिक प्रशासनातील अधिका-यांना देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयच्या वकिलांनी या नियोजित कटाची चौकशी प्रलंबित असून ती सुरू आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्या. चंद्रचूड आणि न्या. माहेश्वरी यांनी ही अशी कोणती चौकशी केली जाते, जी आम्हाला समजत नाही, असा प्रश्न विचारला. तपास करताना अशाप्रकारे एखाद्या व्यक्तीला अनिश्चित कालावधीसाठी ताब्यात घेऊन तपासात काय फायदा होतो, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच खास करून अन्य व्यक्तींना जामीन मंजूर करण्यात आलेला असताना या प्रकरणामधील संबंधित व्यक्ती ही मागील एक वर्ष दोन महिन्यांपासून तुरुंगात आहे, याकडे लक्ष वेधत मोठ्या कटाचा तपास करण्यासाठी हा कालावधी पुरेसा नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

एका वर्षाहून अधिक काळ जामीन नाकारणे गैर
इनामुल हकच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सीबीआयकडून पशू तस्करीच्या प्रकरणात ६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी चार्जशीट दाखल केले होते. त्यानंतर मागील वर्षी २१ फेब्रुवारीला पूरक चार्जशीट दाखल करण्यात आले. त्यानंतर बीएसएफच्या कमांडरसह अन्य आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र कोलकाता उच्च न्यायालयाने इनामुल हकला जामीन दिला नाही. रोहतगी यांनी या प्रकरणात सर्वाधिक शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत असू शकते. त्यामुळेच एका वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी जामीन नाकारणे चुकीचे आहे, असा युक्तीवाद न्यायालयासमोर केला.

ईनामुल हक पशू तस्करीचा मास्टरमाईंड
सीबीआयच्या वकिलांनी इनामुल हक पशू तस्करीचा मास्टरमाइंड असल्याचे सांगितले. यामध्ये बीएसएफच्या लोकांबरोबरच कस्टमचे अधिकारी, स्थानिक पोलिसांबरोबरच अन्य व्यक्तीही सहभागी असल्याचे सांगण्यात आले. इनामुल हकसाठी लूक आऊट नोटीस जारी करण्यात आल्याचे समोर आले नाही तरी तो बांगलादेशमार्गे बंगालमध्ये पोहोचला. यावरून इनामुल हक आणि स्थानिक पोलिसांमध्ये लागेबांधे आहेत, असा युक्तीवाद सीबीआयकडून करण्यात आला. याच कारणामुळे तो राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका ठरू शकतो, असे सांगण्यात आले. मात्र दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने इनामुल हकला जामीन मंजूर केला.

 

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या