नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : केंद्रात २००४ ते २००९ या काळात रेल्वेमंत्री असताना राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनी लँड फॉर जॉबच्या नावाखाली केलेल्या कथीत घोटाळा प्रकरणी केंद्र सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) खटला चालवण्यास शुक्रवारी परवानगी दिली.
जमिनीच्या मोबदल्यात नोकरी असे या घोटाळ््याचे स्वरुप होते. या प्रकरणात सीबीआयाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये लालू प्रसाद यादव आणि त्यांची पत्नी राबडी देवी यांच्यासह अन्य १४ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. तत्पूर्वी सीबीआयने बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांचे सचिव संजय यादव यांची दिल्लीत चौकशीही केली होती.
असा झाला घोटाळा
लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना हा घोटाळा झाला. यादव हे रेल्वेमंत्री असताना मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर, हाजीपूरमध्ये रेल्वेत नोकरी मिळालेल्या १२ जणांनी उमेदवारांनी अर्ज केल्याच्या तीन दिवसांच्या आत त्यांना ड श्रेणीतील पदांवर नियुक्ती देण्यात आली होती. या बदल्यात उमेदवारांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी जमीन यादव आणि त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्यांना हस्तांतरित केली. ही जमीन विक्री कराराच्या माध्यमातून राबडी देवी, मिसा भारती यांच्या नावे हस्तांतरीत करण्यात आली. हेमा यादव यांच्या नावे भेटवस्तू म्हणून जमिनीचे हस्तांतरण झाल्याची माहिती सीबीआयच्या तपासात निष्पन्न झाली. सीबीआयने केलेल्या आरोपानुसार, पाटणामधील १.५ लाख
स्क्वेअर फूट जमीन लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाने विक्रेत्यांना रोख रक्कम देत संपादित केली.
