नाशिक : शेतकरी आणि कष्टक-यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा नाशिकहून मुंबईत लाल वादळ धडकणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा आणि इतर समविचारी संघटना एकत्र येऊन लाँग मार्च काढला आहे. दिंडोरीमधून हा लाँग मार्च निघाला असून २१ मार्चला किसान सभा आणि माकपच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी मुंबईत पोहोचणार आहेत.
नाशिकच्या दिंडोरी येथून या लाँग मार्चला सुरुवात झाली असून काहीवेळातच हा लाँग मार्च नाशिक शहरात दाखल होणार आहे. मात्र तत्पूर्वी शेतक-यांचा मुक्काम नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाजवळ होता. तब्बल ८ दिवसांत पायी प्रवास करत शेतकरी मुंबईत पोहोचणार आहेत. २१ मार्चला जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकरी मुंबईत पोहोचतील. शेतमालाचे पडलेले भाव आणि हक्काच्या वन जमिनीसाठी आदिवासी शेतक-यांचा पुन्हा मोर्चा निघाला आहे.
नाशिक-मुंबई लाँग मार्चच्या विविध मागण्या आहेत. कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या, कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करा, कांद्याला योग्य भाव देऊन कांद्याची नाफेडमार्फत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करा.
कसणा-यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणा-यांच्या नावे करून ७/१२ च्या कब्जेदार सदरी कसणा-यांचे नाव लावा, गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणा-यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करा.
शेतीला लागणारी वीज दिवसा १२ तास उपलब्ध करून थकित वीज बिले माफ करा. शेतीविषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतक-यांचा ७/१२ कोरा करा. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एन. डी.आर. एफ.मधून तत्काळ भरपाई द्या. पीक विमा कंपन्यांच्या लूटमारीला लगाम लावा.
बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकिलो किमान २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवा. दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणा-या मिल्कोमीटर व वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. गायीच्या दुधाला किमान ४७ तर म्हशीच्या दुधाला किमान ६७ रुपये भाव द्या. सोयाबीन, कापूस, तूर व हरभरा पिकांना योग्य मोबदला देणे, नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन करा. २००५ नंतर भरती झालेल्या शासकीय कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
अंशत: अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करा. गरिबांना मिळणा-या प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अनुदान ५ लाख करा व वंचित गरीब लाभार्थ्याचा नवीन सर्व्हे करून त्यांची नावे ‘ड’ यादीत समाविष्ट करा.
अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कर्मचारी घोषित करा
अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, ग्रामपंचायत डाटा ऑपरेटर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलिस पाटील, अशा जनतेशी निगडीत असणा-या कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करून त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी लागू करा, अशा प्रमुख मागण्या शेतकरीवर्गाने केल्या आहेत.
