26.7 C
Latur
Friday, December 3, 2021
Homeराष्ट्रीयलोकप्रतिनिधींवरील आजीवन बंदीवर भूमिका स्पष्ट करा

लोकप्रतिनिधींवरील आजीवन बंदीवर भूमिका स्पष्ट करा

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणा-या किंवा न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होऊन २ वर्षे किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झालेल्या विद्यमान वा माजी आमदार-खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्याचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. २०१६ मध्ये भाजपाचेच नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी यासंदर्भात याचिका देखील दाखल केली होती. मात्र, त्यावर अजूनपर्यंत निर्णय होऊ शकलेला नाही. यासंदर्भात दुस-या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारने यावर नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी टिप्पणी केली आहे.

आमदार किंवा खासदारांवर चालणारे खटले विशेष न्यायालयाकडे वर्ग करण्याच्या मुद्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. ही सुनावणी सुरू असतानाच अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी आमदार-खासदारांवरील आजीवन बंदीचा मुद्दा देखील उपस्थित केला. यानंतर देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी या मुद्यावरून केंद्र सरकारला जाब विचारला.

सरकारशी चर्चा करण्याची गरज
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या किंवा गुन्हा सिद्ध होऊन २ वर्षे किंवा अधिक शिक्षा झालेल्या आजी-माजी आमदार किंवा खासदारांवर आजीवन बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकार तयार आहे का? तुम्हाला यावर भूमिका घ्यावीच लागेल. जोपर्यंत तुम्ही यावर काही ठोस भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही अशा सदस्यांवर निवडणूक लढवण्यासाठी आजीवन बंदी घालण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देऊ शकत नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला. यासंदर्भात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे एस. व्ही. राजू यांनी याबाबत सरकारशी चर्चा करण्याची आवश्यकता असून, त्यानंतर भूमिका मांडता येईल, असे न्यायालयाला सांगितले.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
193FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या