नवी दिल्ली : एकत्र कुटुंबात राहणा-या कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि त्याचे इच्छापत्र नसेल, तर त्याच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मृत व्यक्तींच्या भावंडांआधी मुलीचा असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मृत व्यक्तीच्या पुतण्यांना संपत्ती देण्याऐवजी प्रथम आणि प्राधान्यक्रमाने वडिलांच्या संपत्तीवर मुलीचा अधिकार असतो, असे न्यायालयाने म्हटले. इतकेच नाही, तर न्यायालयाने हा नियम हिंदू उत्तराधिकारी कायदा १९५६ लागू होण्याच्या आधी झालेल्या संपत्ती वाटपालाही लागू केला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या पीठाने हिंदूंच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाट्यात पुरुषांचे प्राधान्य संपुष्टात आणत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. तामिळनाडूमधील एका प्रकरणात सुनावणी करताना हा ५१ पानांचा निकाल दिला. या प्रकरणात अर्जदार महिलेच्या वडिलांचा मृत्यू १९४९ साली झाल होता. या महिलेच्या वडिलांनी मरण्यापूर्वी स्वत:च्या कष्टाने कमावलेले आणि संपत्तीच्या वाटपानुसार कोणतेही इच्छापत्र तयार केलेले नव्हते.
या प्रकरणात या अगोदर मद्रास उच्च न्यायालयाने निकाल देताना एकत्र कुटुंब असल्याने संपत्तीवर मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या भावांच्या मुलांचा पहिला अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करत एकुलत्या एक मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवरील पहिला अधिकार असतो असे स्पष्ट केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकारी कायद्याअंतर्गत मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर समान हक्काचा अधिकार देण्यात आल्याचे नमूद केले. मुलींनाही मुलांइतकेच हक्क
हिंदूू वारसा कायदा १९५६ च्या अनुच्छेद ६ च्या सुधारणेपूर्वी किंवा नंतर जन्मलेल्या मुलींना वारशात सहभागिदार बनवतो आणि त्यांना मुला इतकेच समान हक्क आणि जबाबदा-या देतो. ९ सप्टेंबर २००५ पासून वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलींना हक्क सांगता येईल, असे आपल्या १२१ पानांच्या निकालात न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी स्पष्ट केले होते.
२००४ पूर्वी हयात
वारसांना संधी नाही
सुधारित अनुच्छेद ६ मध्ये प्रदान केल्यानुसार २० डिसेंबर २००४ पूर्वी हयात असलेल्या वारसांनी वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या विक्री किंवा संपादनावर मुली प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकत नाही. तसेच ताज्या निकालाने एकत्र हिंदू कुटुंबांनी अस्वस्थ होऊ नये, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.
मुलगा फक्त लग्नापर्यंत, मुलीची आयुष्यभर माया
१९५६ पासून वडील, आजोबा आणि पणजोबा यांच्या संपत्तीमध्ये मुलींनाही मुलांसारखेच अधिकार असतील, असे कोर्टाने म्हटले आहे. हिंदू वारसा कायदा १९५६ मध्येच लागू झाला. मुलगा हा त्याचे लग्न होईपर्यंतच राहतो, पण मुलगी आयुष्यभर मुलगीच राहते आणि तिची आयुष्यभर माया असते, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवले होते.
