18.1 C
Latur
Friday, December 2, 2022
Homeराष्ट्रीयविकासासाठी शहरांना हवा ६८ लाख कोटींचा डोस

विकासासाठी शहरांना हवा ६८ लाख कोटींचा डोस

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : भारतीय शहरात मूलभूत विकासावर पुढील १५ वर्षांत सुमारे ६८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. ही गुंतवणूक सुमारे ३०० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी कर वाढवावा लागेल, असे निरीक्षण जागतिक बँकेने नोंदविले आहे. या संदभार्त सोमवारी समोर आलेल्या एका अहवालानुसार, २०३६ पर्यंत देशाच्या लोकसंख्येचा ४० टक्के भाग म्हणजेच ६० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या शहरात राहणार आहे.

मूलभूत सुविधांसाठी वार्षिक ४.५ लाख कोटींची गरज
शहरांचा वाढता परिघ पाहता रस्ते, वीज, पाणी आणि घर यासारख्या मूलभूत सुविधांवर वार्षिक ४.४६ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. ही गरज सध्या केल्या जात असलेल्या गुंतवणुकीच्या चारपट असेल. सध्या शहरी पायाभूत सुविधांवर दरवर्षी १.३ लाख कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.

पायभूत सुविधांमध्ये खासगीचा वाटा ५ टक्केच
भारतातील केंद्र आणि राज्य सरकारे ७५% पेक्षा जास्त शहरी पायाभूत सुविधांसाठी वित्तपुरवठा करतात. यामध्ये शहरी संस्थांचा वाटा १५% आणि खासगी क्षेत्राचा फक्त ५% आहे.

शाश्वत विकासाला हवा खासगीचा बुस्टर डोस
अनेक मोठ्या शहरांमध्ये खासगी वित्त उभारण्याची क्षमता चांगली असते.
शहरांमधील हरित, स्मार्ट आणि शाश्वत शहरीकरणासाठी, शहरी संस्थांना खासगी स्रोतांकडून निधी गोळा करणे गरजेचे आहे, असे जागतिक बँक इंडियाचे राष्ट्रीय संचालक ऑगस्टे टॅनो कूमे यांनी सांगितले.

पायाभूत प्रकल्पाचे आव्हान
कोविड महामारीपूर्वी सरकारने पुढील ५ वर्षांत पायाभूत सुविधांवर १०० लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा केली होती. यातील मोठा हिस्सा शहरी पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागतो. मात्र, पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे हे मोठे आव्हान आहे, असे अ‍ॅनारॉक ग्रुपचे अध्यक्ष अनुज पुरी म्हणाले.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या