मुंबई : एसटी कर्मचा-यांच्या संपाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू व्हावे, असे आदेश कर्मचा-यांना दिले. कालच उच्च न्यायालयाने कर्मचा-यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू होण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आज या कालावधीत उच्च न्यायालयाने वाढ केली. तसेच एसटी कर्मचा-यांना पीएफ, पेन्शन, ग्रॅच्युएटी अशा सुविधा देण्याच्या सूचनाही उच्च न्यायालयाने महामंडळाला दिल्या.
आज सुनावणीदरम्यान एसटी कर्मचा-यांवरील कारवाईसंदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारले. त्यावर एसटी कर्मचा-यांना आतापर्यंत अनेकदा संधी देण्यात आली. तरीही अनेक कर्मचारी कामावर रुजू झाले नाहीत, त्यामुळे ज्या कर्मचा-यांवर संपाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आले, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. त्यावर वाघ आणि बकरीच्या वादात बकरीला वाचवणे गरजेचे आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने कोणत्याही कर्मचा-यांवर कारवाई करू नका, असे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे कर्मचा-यांना मोठा दिलासा मिळाला. तसेच सर्व संपकरी एसटी कर्मचा-यांना काही अटी घालून पुन्हा कामावर रुजू करून घ्या, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
हा कर्मचा-यांचा विजय : ऍड. सदावर्ते
न्यायालयाचा आजचा आदेश म्हणजे कर्मचा-यांचा विजय असल्याचे एसटी संपक-यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे. कर्मचा-यांना पीएफ, पेन्शन मिळणार असल्यामुळे तसेच त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नसल्यामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
कोर्टाची प्रत मिळाल्यासच माघार
अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आझाद मैदानावर एक वेगळीच भूमिका मांडली आहे. जोपर्यंत न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मी वाचत नाही, तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असे आझाद मैदान येथे माध्यमांशी बोलताना सदावर्ते म्हणाले.
मुदतीत कामावर न आल्यास कारवाई
२२ एप्रिलपर्यंत जे कर्मचारी कामावर हजर होतील, यांच्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही. मात्र, मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांना कामाची आवश्यकता नाही, असे समजून सेवा समाप्त केली जाईल, अशा शब्दांत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज एसटी कर्मचा-यांना अल्टिमेटम दिला.
ग्रॅच्युएटी, पीएफ अगोदरपासूनच लागू
ग्रॅच्युएटी, पीएफ, पेन्शन आणि इतर देणी कामगारांना देण्यात येतात. मागील २ वर्षात कोविडमुळे महामंडळाची आर्थिक स्थिती नाजूक होती. त्यामुळे विलंब झाला असू शकतो, असेही परब म्हणाले.
नो वर्क, नो पे
सुप्रीम कोर्टाने याआधीच नो वर्क, नो पे असा निकाल दिला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचा-यांना पाच महिन्यांचे वेतन देणार नसल्याचेही परब यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे संपावर असलेल्या कर्मचा-यांना ५ महिन्यांच्या वेतनावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
