19 C
Latur
Tuesday, November 29, 2022
Homeराष्ट्रीयदेशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात नेमणार मानसोपचारतज्ज्ञ

देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात नेमणार मानसोपचारतज्ज्ञ

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्राने प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर धोरणात्मक पुढाकार घेत स्वतंत्र योजना जाहीर केलीे. आरोग्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण जारी केले आहे. या अंतगर्त २०३० पर्यंत सरकारने आत्महत्येच्या मृत्यूचे प्रमाण १० टक्के कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कृती आराखडा ठरवून बहुक्षेत्रीय सहकार्य वाढवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने ९ सप्टेंबर २०२२ ला या धोरणाचे संकेत दिले होते.

आत्महत्या प्रतिबंधक सेवा देण्यासाठी जिल्हास्तरावर मानसोपचार तज्ज्ञ व मानसोपचार समुपदेशकांची नियुक्ती सरकार करणार आहे. तीन वर्षांत प्रभावी देखरेख यंत्रणा कार्यान्वित करण्यावरही सरकार भर देणार आहे. येत्या ५ वर्षात जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातून सर्व जिल्ह्यांत आत्महत्या प्रतिबंधक सेवा सुरू केली जाणार आहे.

येत्या ८ वर्षात प्रतिबंधक शिक्षण

त्यासाठी जिल्हा रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र मानसोपचार बा रुग्ण विभाग तयार केला जाणार आहे. राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणामध्ये मानसिक स्वास्थ्य एकीकृत करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. येत्या ८ वर्षात सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये आत्महत्या रोखण्यासंबंधीचा अभ्यासक्रमही सरकार सुरू करणार आहे.

माध्यमांसाठीही एसओपी
आत्महत्ये संबंधी माध्यमांनी वृत्तांकन करताना सरकारने आत्महत्येच्या साधनांपर्यंत प्रवेश प्रतिबंधित करण्यासाठी दिशादर्शक तत्वे विकसित करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. यात पोलिसांपासून ते माध्यमे आणि उपचार करणा-या मानसोपचार तज्ज्ञांपर्यंत सर्वांसाठी एसओपी तयार केली जाणार आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या