नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट अर्थात पीएमएलए कायद्याला आव्हान देणा-या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने ईडीला मोठा दिलासा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. ईडीकडून होत असलेल्या अटक, संपत्ती जप्त करण्याच्या कारवाईसही रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे ईडीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टात न्या. खानविलकर, न्या. रवीकुमार आणि न्या. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने ईडी कारवाई आणि पीएमएलए कायद्याविरोधातील जवळपास २४२ याचिकांची सुनावणी करताना हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, पीएमएलए कायद्यात झालेले बदल योग्य आहेत. सुप्रीम कोर्टाने पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्हा करून जमवलेली संपत्ती, त्याचा शोध घेणे, संपत्ती जप्त करणे, आरोपींना अटक करणे आदी कारवाई योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
अटक करण्याचा अधिकार कायम
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार एखाद्या आरोपीच्या अटकेची कारवाई चुकीची ठरू शकत नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.
आरोपीला ईसीआयआरची प्रत देणे आवश्यक नाही
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, ईसीआयआर ही एक प्रकारची एफआयआर आहे. आरोपीला अटक करताना याची प्रत देणे आवश्यक नाही. मात्र, अटक करताना आरोपीला त्याचे कारण ईडीला सांगावे लागेल असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाने पीएमएलएच्या कलम ५०नुसार, जबाब नोंदवणे आणि आरोपीला बोलावण्याचा अधिकार योग्य आहे. मनी लाँड्रिंग करणे हा एक स्वतंत्र गुन्हा आहे. कलम ५, १८, १९, २४ आणि ४४ अंतर्गत असणारे उपकलमही योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. कोर्टाने म्हटले की, आम्ही या कायद्याची समीक्षा केली आहे. या कायद्याने तपास अधिका-यांना अमर्याद अधिकार दिले नाहीत.
