बंगळूरू : कर्नाटक सरकारने विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यायात हिजाब घालण्यास मनाई केल्यानंतर आता हिजाबबाबत आणखी एक निर्णय घेतला आहे. हिजाब परिधान करतील त्यांना दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या कामातून मुक्त करण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री बीसी नागेश म्हणाले की, विद्यार्थिनींना परीक्षा कक्षात हिजाब परिधान करून प्रवेश करता येणार नाही. त्यामुळेच नैतिकदृष्ट्या हिजाब परिधान करणा-या कर्मचा-यांनांही परीक्षेच्या कामातून मुक्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता कर्नाटकात हिजाब परिधान करणा-या शिक्षिकांना परीक्षेसंदर्भातील कामांमध्ये सहभागी होता येणार नाही.
गेल्या आठवड्यात म्हैसूर जिल्ह्यात दहावी परीक्षेच्या तपासणीच्या कामासाठी तयार झालेल्या एका शिक्षिकेला हिजाब घालण्याचा कथित आग्रह केल्यामुळे ड्यूटीवरून काढून टाकण्यात आले होते. दरम्यान, बंगळूरू विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि शिक्षणतज्ज्ञ एमएस थिमाप्पपा यांनी कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना यासंदर्भात वेगळी वागणूक मिळायला नको, असे ते म्हणाले.
कर्नाटकात हिजाब वाद चिघळला
म्हैसूरमधील सरकारी कॉलेजच्या प्राचार्याने म्हटले की, आम्हाला बारावीच्या परीक्षांसाठी पर्यवेक्षकांची कमतरता भासली तर आम्ही हायस्कूलच्या शिक्षकांना मदतीसाठी बोलावू. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकात हिजाबचा वाद अधिकच चिघळला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देताना म्हटले की, हिजाब घालणे हा इस्लामच्या परंपरेचा अनिवार्य भाग नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, विद्यार्थी शाळाकिंवा महाविद्यालयात निर्धारित गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.
