मनाली : वृत्तसंस्था : हिमाचल प्रदेश सरकारने निवृत्त लाखो सरकारी कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करीत पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत सुखद धक्का दिला. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या मंत्रिमंडळाने निवडणुकीदरम्यान दिलेले आश्वासन पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत पूर्ण केली.
राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्याने राज्यातील १.२६ लाख कर्मचा-यांना फायदा होणार आहे. ही पेन्शन योजना पुन्हा लागू करणारे हिमाचल हे चौथे राज्य ठरले आहे. याशिवाय महिलांना दरमहा १५०० पेन्शन आणि एक लाख नोक-या देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती रोडमॅप तयार करून महिनाभरात मंत्रिमंडळाला सादर करणार आहे.
मुख्यमंत्री सुखू म्हणाले की, मागचे सरकार कमर्चा-यांना नऊ हजार रुपयांचा एरियर्स देऊ शकले नाही. आता कमर्चा-यांना ४४३० कोटींचं एरिय-स भरावे लागणार आहे. सेवानिवृत्त कमर्चा-यांना ५२२५ कोटी रुपये थकीत आहेत. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कमर्चा-यांना हजारो कोटींचा डीए द्यायचा आहे. भाजपमुळे ११ हजार कोटी रुपये काँग्रेस सरकारवर बोजा आला आहे.
गेल्या सरकारने जवळपास ९०० संस्था उघडल्या. एका शिक्षकाच्या मदतीने ८० टक्के महाविद्यालये सुरू करण्यात आली. या संस्थांवर ५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मागील सरकारने ७५ हजार कोटीचे कर्ज करुन ठेवले आहे.
