मुंबई : शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. . दरम्यान कोर्टाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले जाण्याचे संकेत दिले असून १ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान उपस्थित असलेले शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टच निर्णय घेईल : शिवसेना
‘‘सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर नोंदवलेले निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. कोर्टाने १ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली आहे. आम्हाला अनेक गोष्टी लिखित स्वरूपात द्याव्या लागणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टच निर्णय घेईल.
सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेतील कामकाजातील सर्व कागदपत्रं सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला असून ती पुढील सुनावणीत सादर करावी लागणार आहेत,’’ अशी माहिती शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने गांभीर्याने दखल घेतली असून योग्य न्याय मिळेल अशी आशा आहे असेही ते म्हणाले आहेत.
मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करणे आवश्यक : अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम
ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनीही प्रतिक्रिया दिली. ‘‘आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनेक वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात काही गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत, ज्या राज्यघटनेशी निगडीत आहेत. त्यामुळे मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे, असे मत उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केले.
उज्ज्वल निकम म्हणाले, ‘‘आज महराष्ट्रात जी परिस्थिती उद्भवली आहे, तशी परिस्थिती २०१६ साली अरुणाचल प्रदेशमध्ये उपस्थित झाली होती. तेव्हा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यात सध्याचे सरन्यायाधीश रमण्णा देखील होते.
त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी ही मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, असे वाटत होते. आज झालेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना सोमवारपर्यंत आपले म्हणणे लेखी मांडण्याचे आदेश दिले. मात्र, एक महत्त्वाची बाब सरन्यायाधीशांनी मान्य केली की या प्रकरणात काही गंभीर बाबी आहेत, ज्या राज्यघटनेशी निगडीत आहेत. त्यामुळे पूर्ण खंडपीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे.’’
पुढे बोलताना ते म्हणाले, काही तथ्ये आज दोन्ही पक्षांकडून मांडण्यात आली आहेत. मात्र, न्यायालय त्याला जास्त महत्त्व देणार नाही, असे कायदा अभ्यासक म्हणून वाटते. न्यायालयातर्फे कायद्याच्या मुद्यावर बोलले जाईल. आज राज्यपालांच्या भूमिकेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कायद्याचा पेच निर्माण झाला – छगन भुजबळ
कायद्याचा पेच निर्माण झाला आहे. शिंदे गट म्हणत आहे की दुस-या पक्षात गेलेलो नाही. पक्षांतर्गत विषयात कोर्ट हस्तक्षेप करत नाही. शिवसेना त्यांची बाजू सांगत आहे. शिंदे गटाने व्हीप मोडला आहे. बैठकीला यायला सांगितले असता तिथे उपस्थिती न दाखवता थेट गुवाहाटीला जाऊन बैठक करतात हे चुकीचे आहे, असे मत राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
देशात लोकशाही आहे.. हुकूमशाही नाही : प्रवीण दरेकर
दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. २९ जुलैला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. देशात लोकशाही आहे हुकूमशाही नाही, लोकशाहीमध्ये संख्येला महत्त्व असते. शिंदे-फडणवीस सरकारकडे बहुमत आहे आणि शिवसेनेतून असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे रडीचा डाव खेळणे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे प्रवीण दरेकर यांनी दिली आहे.
