७ महिन्यांत १,७१७ जणांनी संपवले जीवन
नागपूर : जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळिराजाभोवती खासगी सावकारकीसह अन्य अडचणींचा पाश दिवसेंदिवस घट्ट होऊ लागला आहे. चिंतेची बाब म्हणजे जुलै २०२२ ते जानेवारी २०२३ या काळात राज्यात दररोज सरासरी आठ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, स्वत:ला शेतक-यांचे कैवारी, सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणवून घेणा-या सरकारच्या काळात या आत्महत्या झाल्या असून केलेली प्रत्येक मदत शेतक-यांपर्यंत पोहोचल्याचा अधिका-यांचा दावा यामुळे फोल ठरला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी यापुढे राज्यातील एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, ‘आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र’ होईल, अशी ग्वाही दिली. मात्र, अमरावती, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, बीड, यवतमाळ, बुलडाणा व वर्धा या आठ जिल्ह्यांमध्ये मागील सात महिन्यांत सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे.
सरकारतर्फे विविध कर्जमाफी तसेच सवलत योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. योजनेचे लाभ शेतक-यांपर्यंत पोहोचल्याचे दावे यंत्रणांकडून केले जातात. ते किती फोल आहेत हे या आकडेवारीवरून सिद्ध झाले आहे.
७०० आत्महत्यांची चौकशी पेन्डिंग
शेतक-यांनी आत्महत्या केल्यानंतर तो शेतकरी होता का, त्याने आत्महत्या का केली, शासकीय मदतीसाठी त्या शेतक-याचे कुटुंब पात्र आहे का, याची पडताळणी कृषी व महसूल विभागाकडून पडताळणी केली जाते. त्यानंतर संबंधित आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला शासनाकडून दोन लाखांची मदत दिली जाते. मात्र, जुलै २०२२ ते जानेवारी २०२३ या काळात आत्महत्या केलेल्या तब्बल ६८० प्रकरणांची अजूनही चौकशी झालेली नाही. त्यामुळे घरातील कर्ता जाऊनही त्या कुटुंबियांना शासकीय मदत मिळू शकलेली नाही.
