नवी दिल्ली : कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने सुमारे 21 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या पॅकेजचा तपशील देशासमोर ठेवला आहे. आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांता दास आज या पॅकेजवर पत्रकार परिषद घेणार आहेत.
यापूर्वी आरबीआयचे संचालक आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित सतीश काशिनाथ मराठे यांनी मोदी सरकारच्या मदत पॅकेजवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ते म्हणाले की, तीन महिन्यांच्या मो वक्तृत्व पुरेसे नाही आणि एनपीएमध्ये नरम होणे हे राहत पॅकेजचा भाग असायला हवे होते.
Read More 15000 फेशर्सना नोकरी देणार एचसीएल टॅक्नॉलॉजी
पुन्हा एकदा भारताला प्रगतीच्या मार्गावर नेता येईल
सतीश काशिनाथ मराठे म्हणाले होते की, ‘मदत पॅकेज ही चांगली आणि पुरोगामी विचारसरणी आहे, परंतु अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी बँकांना आगाऊ योद्धा म्हणून समाविष्ट करण्यात ते अपयशी ठरले आहे. तीन महिन्यांचे अधिस्थगन पुरेसे नाही. एनपीए, तरतूदीमध्ये नरम होणे इत्यादी मदत पॅकेजचा एक भाग असायला हवा होता जेणेकरून पुन्हा एकदा भारताला प्रगतीच्या मार्गावर नेता येईल.
एमएसएमईंना तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव होता
12 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनामुळे पीडित देशवासीय आणि अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली. यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग पाच दिवस पत्रकार परिषदेत अनेक घोषणा केल्या, त्यामध्ये एमएसएमईंना तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा प्रस्ताव होता.
