23.6 C
Latur
Tuesday, October 4, 2022
Homeमहाराष्ट्रठाकरेंना धक्का : विधान परिषद सदस्यांची यादी बाद होणार

ठाकरेंना धक्का : विधान परिषद सदस्यांची यादी बाद होणार

एकमत ऑनलाईन

 शिंदे-फडणवीस सरकार नवी यादी पाठवणार

मुंबई: मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारकडून विधान परिषदेवर १२ सदस्य नियुक्त करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून एक यादी दिली जाणार आहे. जुनी यादी परत मागवून नवी यादी पाठवली जाणार आहे. राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे.

दरम्यान महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षापूर्वी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे विधान परिषदेसाठी १२ सदस्यांची यादी पाठवली होती. पण राज्यात सत्तांतर झाले तरी राज्यपालांनी या सदस्यांच्या यादीला मंजुरी दिली नव्हती. ही यादी मंजूर का केली जात नाही याबाबतही भाष्य केले नव्हते. या प्रकरणी कोर्टात याचिका सादर करण्यात आली होती.

त्यानंतरही राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतला नव्हता. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसह ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी राज्यपालांच्या अनेकदा भेटी घेतल्या. तरीही ही यादी मंजूर झाली नाही. आता मात्र, राज्यात आलेल्या नव्या सरकारने ही यादी परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यपालांना नवी यादी पाठवणार आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारची जुनी यादी बाद होणार असल्याचे सांगितले जात असून नव्या यादीत आपले नाव यावे म्हणून इच्छुकांनी सेटिंग सुरू केली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारकडून विधान परिषदेवर १२ सदस्य नियुक्त करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून एक यादी दिली जाणार आहे. जुनी यादी परत मागवून नवी यादी पाठवली जाणार आहे. राज्याचे मंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे. जुनी यादी परत मागवण्यासाठी प्रस्ताव करावा लागतो. तो कॅबिनेटच्या बैठकीत करण्यात आला आहे.

तो प्रक्रियेचा भाग आहे. राज्यपाल कधी यादी देईल आणि परत राज्यपालांना कधी नवी दिली जाईल हे माहीत नाही, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. त्यामुळे ठाकरे सरकारची यादी बाद होणार असल्याचं स्पष्ट झालं असून त्यामुळे आमदार होऊ पाहणा-यांचं स्वप्न स्वप्नच राहणार आहे.

पहिली यादी कधी पाठवली?
दरम्यान, महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ६ नोव्हेंबर २०२० मध्ये ठाकरे सरकारने राज्यपालांना विधान परिषदेवर नियुक्त करण्यासाठीच्या १२ सदस्यांची यादी पाठवली होती. ही यादी दोन वर्ष झाली तरी राज्यपालांनी मंजूर केली नव्हती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि तत्कालीन मंत्र्यांनी राज्यपालांची अनेकदा भेट घेऊनही राज्यपालांनी ही नियुक्ती केली नव्हती.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या