प्रत्येक ब्लॉकमध्ये २ हजार टन क्षमतेचे गोदाम बांधणार
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सहकार क्षेत्रातील जगातील सर्वांत मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेला मंजुरी दिली. या योजनेवर एक लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक ब्लॉकमध्ये २००० टन क्षमतेचे गोदाम बांधले जाणार आहे. यासाठी आंतरमंत्रालय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
पायलट प्रोजेक्ट म्हणून ही योजना प्रथम १० जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, साठवणुकीअभावी धान्याची नासाडी थांबेल. साठवणुकीच्या अनुपलब्धतेमुळे ज्या शेतक-यांना आपला शेतमाल कवडीमोल भावात विकावा लागत होता, त्यांना आता तेही करावे लागणार नाही. त्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार धान्य विकता येणार आहे. अनुराग ठाकूर म्हणाले की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा धान्य उत्पादक देश आहे.
रशिया आणि ब्राझीलसारख्या इतर मोठ्या उत्पादकांकडे उत्पादनापेक्षा जास्त साठवण क्षमता आहे. परंतु भारताकडे खूप क्षमता कमी आहे. येत्या ५ वर्षांत आमची साठवण क्षमता १४५० लाख टनांवरून २१५० लाख टन होईल. भारतात ३१०० लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन होते.
भारतात ४७ टक्के
साठवण क्षमता
आपल्याकडे उत्पादनाच्या फक्त ४७ टक्के साठवण्याची क्षमता आहे. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये २००० टनाचे गोदाम तयार केले जातील. प्राथमिक कृषी पतसंस्थामध्ये ५००-२००० टनांची गोदामेही तयार केली जातील, असे ठाकूर यांनी सांगितले.