22.1 C
Latur
Wednesday, August 10, 2022
Homeराष्ट्रीयदेशात सुमारे ५ कोटी खटले प्रलंबित

देशात सुमारे ५ कोटी खटले प्रलंबित

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : देशभरातील जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जवळपास सुमारे ५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. तर देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये जवळपास ५९.५ लाख खटले प्रलंबित आहेत. जिल्हा, कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची ही संख्या १५ जुलै २०२२ पर्यंतची आहे. तर १ जुलै पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ७२ हजार खटले प्रलंबित आहेत. देशभरातील प्रलंबित खटल्यांमध्ये ४९.५ लाख प्रकरणे महाराष्ट्र राज्यातील आहेत. तर देशात सर्वाधिक म्हणजे २,३५,६१७ एवढे खटले प्रलंबित आंध्र प्रदेशमध्ये आहेत.

सर्व सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने न्यायालयिन प्रक्रिया ही खूपच वेळखाऊ असते. देशभरातील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवरून तर ही गोष्ट जास्तच अधोरेखित होते. कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना देशभरातील प्रलंबित खटले आणि न्यायालयातील रिक्त पदांबाबत माहिती दिली. कायदा मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार कोटींपेक्षा जास्त टकरे प्रलंबित आहेत. तर सरकारने गेल्या वर्षभरात प्रत्यक्ष सुनावणी झालेल्या खटल्यांवर सुमारे ३९.९६ कोटी खर्च केले आहेत. तर ई-कोर्टांवर म्हणजेच कोरोना काळात अनेक खटले हे व्हीडीओ कॉन्फरसिंगच्या मध्यमातून घेण्यात आले. त्यावर ९८.३ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत.

केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २० आभासी न्यायालये
देशभरात १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २० आभासी न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. यामध्ये दिल्ली, हरियाणा, तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, आसाम, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी दोन न्यायालयांचा समावेश आहे. या न्यायालयांनी ३ मार्च २०२२ पर्यंत १.६९ कोटींहून अधिक खटले हाताळले असून २७१.४८ कोटींपेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आला आहे.

लॉकडाऊनमध्ये १.३७ कोटी प्रकरणांची सुनावणी
लॉकडाऊन कालावधीत व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात ३० एप्रिल २०२२ पर्यंत व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे १.३७ कोटी प्रकरणांची सुनावणी पार पडली. तर १३ जून २०२२ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात २,६१,३३८ प्रकरणांची सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयात ४६ न्यायाधीशांची नियुक्ती
१ मे २०१४ ते १५ जुलै २०२२ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ४६ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. तर हायकोर्टात ७६९ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. याबरोबरच हायकोर्टात ६१९ अतिरिक्त न्यायाधीशांची कायमस्वरूपी नियूक्ती करण्यात आली. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ९०६ वरून १ हजार १०८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तरीही १५ जुलैपर्यंत जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल ५.३ हजारपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत दिली.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या