१८ वर्षे घातले तुरुंगात, चौघांचा अर्ज फेटाळला
गोध्रा : गुजरातमधील गोध्रा येथे २००२ मध्ये साबरमती एक्स्प्रेसच्या डब्याला आग लावून ५९ जणांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ८ जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. या सर्व लोकांना कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. १७ ते १८ वर्षे तुरुंगात घालवल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या आणि उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेत रूपांतरित केलेल्या चार जणांना न्यायालयाने जामीन नाकारला.
अब्दुल सत्तार गद्दी, युनूस अब्दुल हक, मोहम्मद, हनीफ, अब्दुल रौफ, इब्राहिम अब्दुल रझाक, अयुब अब्दुल गनी, सोहेब युसूफ आणि सुलेमान अहमद अशी जामीन मिळालेल्यांची नावे आहेत. ट्रेनमध्ये जाळणा-या लोकांना बाहेर येण्यापासून रोखण्याचा आरोप या सर्व लोकांवर असून या प्रकरणी ते दोषी आढळले आहेत. अन्वर मोहम्मद, सौकत अब्दुल्ला, मेहबूब याकूब मिथा आणि सिद्दीक मोहम्मद मोरा या ४ जणांची सुटका करण्यास न्यायालयाने आज नकार दिला. या हत्याकांडात थेट सहभाग असल्याचा ठपका त्यांच्यावर सिद्ध झाला आहे. गुजरात सरकारने त्यांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणातील एकूण ३१ दोषींपैकी ११ जणांना कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली तर २० जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये गुजरात हायकोर्टाने ११ जणांची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली. त्याचवेळी कनिष्ठ न्यायालयाकडून जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या २० जणांची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. या सर्वांचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. गोध्रा येथे रेल्वेचा डबा जाळल्यानंतर त्यामध्ये ५९ जणांचा जीव गेला होता. त्यानंतर गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात धार्मिक दंगली उसळल्या आणि त्यामध्ये हजारो जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
या आधारावर जामीन मंजूर
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषींपैकी फारुखला जामीन मंजूर केला होता. खालच्या कोर्टात फारुखला ट्रेनच्या जळत्या डब्यातून लोक बाहेर पडू नयेत, म्हणून दगडफेक केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने फारुख १७ वर्षांपासून तुरुंगात असल्याच्या वस्तुस्थितीचा आधार घेतला तर या वर्षी १८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इरफान घांची आणि सिराज मेडा यांना कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेमुळे त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप अनेक दोषींच्या जामिनावर विचार केलेला नाही.
