24.7 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeराष्ट्रीयसाखरेच्या निर्यातीवर बंदी

साखरेच्या निर्यातीवर बंदी

एकमत ऑनलाईन

१ जूनपासून अंमलबजावणी, केंद्राच्या निर्णयाने नाराजी
नवी दिल्ली : महागाईने होरपळणा-या सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी केंद्राने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ आता केंद्राकडून १ जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता खाद्य तेलानंतर साखरेच्या किमतीही कमी होण्यास मदत होणार आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ही निर्यातबंदी असणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

या वर्षी देशात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे यंदा साखर निर्यातीला आणखी गती मिळेल, अशी कारखानदारांना आशा होती. मात्र, यावेळी प्रथमच उलटे चित्र पाहायला मिळाले आहे. केंद्र सरकारने ६ वर्षांत प्रथमच साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे साखरेचे दर स्थिर असताना साखरेचे दर वाढत असल्याचे कारण पुढे करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यासंदर्भात शेतकरी नेत्यांमधून आणि कारखानदारांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, वाढत्या साखरेच्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अखेर केंद्रातर्फे ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडण्याचीही शक्यता आहे. जागतिकीकरणानंतर खुला व्यापार हेच निरपवाद असे तत्त्व असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु वास्तवात प्रत्येक देशाने या खुल्या नि उदार धोरणाच्या बाबतीत प्रसंगोपात अपवाद केलेले आहेत.

भारताने दोन दिवसांपूर्वीच गव्हाच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. अन्न-धान्याच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यासाठी ही निर्यात रोखण्यात आल्याचे सरकारकडून सागंण्यात आले. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढल्यामुळे भारताच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. त्यालाच आता केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी ट्विट करून उत्तर दिले आहे.

तेलाच्या किमतीबाबत
केंद्राचा मोठा निर्णय
गहू आणि खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत वार्षिक २० दशलक्ष टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत वार्षिक २० लाख टन क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क आकारले जाणार नाही.

साखर निर्यातबंदी साखर
उद्योगाला खड्ड्यात घालणारा
केंद्र सरकारने घेतलेला साखर निर्यातबंदीचा निर्णय ऊस उत्पादक शेतक-यांना व साखर उद्योगाला खड्डयात घालणारा आहे, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली. केंद्र सरकारने आधी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्याचा फटका गहू उत्पादक शेतक-यांना बसला. सध्या कांदा १ रुपया प्रतिकिलो दराने शेतक-यांकडून खरेदी केला जात आहे. आता साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालून साखर कारखानदारीला मारक ठरणारा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या