नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी उडीद, तूर या खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत २०२३-२४ वर्षासाठी सर्व खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली. सरकारने सर्वात जास्त मूग डाळीच्या समर्थन मूल्यात १० टक्के वाढ केली आहे.
पियुष गोयल प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारने हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतला आहे. देशातील महागाई नियंत्रित करणे ही पीएम मोदी यांची प्राथमिकता आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये अन्नधान्याची महागाई ३०% वरून ४०% पर्यंत वाढली पण भारतात महागाई नियंत्रणात राहिली, फार अल्प कालावधीसाठी महागाई भारत वाढली होती, असे ते म्हणाले. ज्या वेळी किरकोळ महागाई कमी होत आहे, तेव्हा एमएसपी वाढल्याने शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
गोयल यांनी माहिती दिली की सामान्य ग्रेड धानाचा एमएसपी १४३ रुपयांनी वाढवून २,०४० रुपयांवरून २,१८३ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. ‘अ’ ग्रेड धानाचा एमएसपी १६३ रुपयांनी वाढवून २,२०३ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. मूगमध्ये किमान आधारभूत किमतीत कमाल १०.४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मूगचा एमएसपी आता ८,५५८ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे. गेल्या वर्षी ते ७,७५५ रुपये प्रतिक्विंटल होते.
अशी आहे दरवाढ
सूर्यफूल, धान आणि कापूस, भुईमूग आणि सोयाबीन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या मते, मूग डाळ १०.४ टक्के , भुईमूग ९ टक्के , तीळ १०.३टक्के , धान ७ टक्के , ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तबेल, अरहर डाळ, उडीद डाळ, सोयाबीन आणि सूर्यफूलच्या कमाल आधारभूत किमतीत ६-७ टक्यांची वाढ झाली आहे.
किमतींवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश
मंत्रालयाने राज्य सरकारांना तूर आणि उडदाच्या बाबतीत स्टॉक मर्यादेचे कठोर पालन सुनिश्चित करण्याचे आणि त्यांच्या किमतींवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
४० टक्के खरेदीची मर्यादा समाप्त
केंद्र सरकारने तूर, उडीद आणि मसूर या तीन कडधान्यांसाठी २०२३-२४ (जुलै-जून) पीक वर्षात किंमत समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत ४० टक्के खरेदीची मर्यादा काढून टाकली आहे. म्हणजेच सरकार शेतकर्‍यांकडून हवी तितकी डाळ खरेदी करू शकते. जेव्हा किमान आधारभूत किंमत एमएसपीच्या खाली येते तेव्हाच पीएसएस लागू होते.