सुप्रीम कोर्टात दाखल केली याचिका
नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर तात्काळ त्यांचे संसद सदस्यत्व लोकसभा सचिवालयाने रद्द केले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून याचिकेवर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राहुल गांधी यांनी सुरत न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. सदस्यत्व रद्द करण्याच्या तरतुदीविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केरळमधील रहिवासी असलेल्या आभा मुरलीधरन यांनी राहुल गांधी यांच्या प्रकरणाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत महिलेने लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ८ (३) असंवैधानिक घोषित करण्याची मागणी केली.
तात्काळ निलंबनाच्या
निर्णयाविरुद्ध याचिका
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी (२४ मार्च) लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले आणि त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार राहुल गांधी यांच्या संसद सदस्य अपात्रतेचा आदेश २३ मार्चपासून लागू होईल. अधिसूचनेत राहुल गांधी यांना संविधानाच्या कलम १०२ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ अंतर्गत अपात्र ठरवण्यात आले. यासंदर्भात तात्काळ निर्णय घेण्याला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
