37.6 C
Latur
Monday, April 19, 2021
Homeराष्ट्रीयसमितीतील सर्वच सदस्य बदला; शेतकरी संघटनांची मागणी

समितीतील सर्वच सदस्य बदला; शेतकरी संघटनांची मागणी

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली: केंद्रसरकारने बनवलेल्या कृषि कायद्यांना विरोध करत ५० दिवसांपासून आंदोलनाला बसलेल्या शेतकरी संघटनांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप घेतला होता. तोडगा निघेस्तोपर्यंत या कृषि कायद्यांची समिक्षा करण्यासाठी ४ सदस्ीय समितीची स्थापना केली होती. दरम्यान २ दिवसांपुर्वी त्यातील एका सदस्याने समितीतून माघार घेतली असून आता शेतकरी संघटनांनी उर्वरित तिन्ही सदस्यांची नियुक्तीही रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

भारतीय किसान संघटनेने या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सर्व सदस्यांना हटवून जे लोक परस्पर सौहार्दाची भावना धरुन या समस्येवर तोडगा काढू शकतील अशा व्यक्तींची नेमणुक करण्याचा आग्रह धरला आहे. सध्या सदस्य असलेल्या लोकांनी यापुर्वी केंद्रसरकारच्या कृृषि कायद्यांचे समर्थन केले असून त्यांच्याकडून शेतक-यांच्या हिताचा योग्य विचार केला जाईल,असे वाटत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. किसान युनियनने केंद्र सरकारने प्रजासत्ताक दिनी शेतक-यांकडून काढण्यात येणा-या ट्रॅक्टर मोर्चावर बंदी घालण्यासाठी दाखल केलेली याचिकाही फेटाळून लावण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

गेल्या ६ महिन्यांपासूनचा तिढा
केंद्रसरकारने बनवलेल्या कृषि कायद्यांवर पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यातील शेतकरी प्रचंड नाराज आहेत. दोन्ही राज्यातील शेतक-यांकडून कायदे लागू झाल्यानंतर लगेच ठिकठिकणी रेलरोको, रास्ता रोको अशी आंदोलने करण्यात आली होती. मात्र केंद्रसरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले होते. अखेर केंद्रसरकारला जागे करण्यासाठी या दोन्ही राज्यांमधील शेतकरी लाखोंच्या संख्येने राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ५० दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. आंदोलनामुळे हरियाणा,पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मु-काश्मीरसह सर्व उत्तर भारतात मोठी आर्थिक उलाढाल मंदावली होती.

आंदोलन थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
रोज साधारण ३ हजार कोटी रुपयांचे नकसान होत असल्याच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आंदोलन मिटवण्याबाबत वेळावेळी केंद्र सरकारची कानउघडणी करुनही केंद्रसरकारकडून शेतक-यांचे समाधान साधले जाईल, असा तोडगा काढण्यात अपयश येत होते. अखेर शेतक-यांची मागे न हटण्याची भुमिका लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानेच हे कायदे काही काळांसाठी स्थगित करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच सर्वमान्य तोडगा काढण्यासाठी ४ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती.

समितीलाही शेतक-यांची नापसंती
शेतक-यांनी या समितीलाही मानण्यास नकार दर्शविला होता. समितीत सर्वच सदस्य हे कृषि कायद्यांचे समर्थन करणारे असल्याचे मत शेतक-यांनी मांडले होते. दोन दिवसांपुर्वी ४ सदस्यांमधील एकाने आपण शेतक-यांच्या बाजूने असल्याचे सांगत सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. आता आज पुन्हा शेतक-यांनी समितीतील सर्वच सदस्यांना हटवण्याची मागणी करीत अद्यापही समेटाची तयारी दर्शवलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भुमिकेकडे लक्ष
समितीतील भारतीय किसान संघटनेचे नेते भूपेंद्र सिंह मान यांनी माघार घेतली आहे. आता समितीत अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थेचे दक्षिण आशिया ील संचालक डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घाणावत हे उरले आहेत. त्यांनाही हटविण्याी मागणी होत असून आता सर्वोच्च न्यायालय काय भुमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

इतिहासात कोवीड लसीकरणाची सुवर्ण अक्षराने नोंद

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,477FansLike
169FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या