मुंबई : पंतप्रधान मोदींच्या आरोपांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणा-या राज्याला आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक दिली जात आहे, असा तीव्र आक्षेप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोंदवला. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी, म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्राकडे २६ हजार कोटी थकित
महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले, तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे, असे असूनही आज राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे, अशी तक्रार मोदींच्या संबोधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनी केली.
राज्यामुळे पेट्रोल-डिझेल महागले ही वस्तुस्थिती नाही
आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले ही वस्तुस्थिती नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पाईप गॅस वापरण्यास प्रोत्साहन
राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत. नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता या वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के केला. पाईप गॅसधारकांना लाभ दिला, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
