26.2 C
Latur
Thursday, August 11, 2022
Homeराष्ट्रीयअग्निपथ योजनेसंदर्भातील सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करा

अग्निपथ योजनेसंदर्भातील सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करा

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नुकत्यात जाहीर केलेल्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणा-या याचिकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिला आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निपथ योजनेशी संबंधित सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयांना अग्निपथविरुद्धच्या सर्व जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यास सांगितले आहे.

अग्निपथ योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ज्यामध्ये ही योजना तूर्तास बंद करण्याची मागणी करण्यात आली होती. लष्करात नोकरी मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्यांवर ही योजना लागू करू नये, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या सर्व याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत.

केंद्राकडून कॅव्हेट दाखल
संरक्षण दलांसाठी अग्निपथ भरती योजनेला आव्हान देणा-या याचिकांवर सरकारची बाजू ऐकून घेण्यासाठी केंद्राने २१ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल केला आहे. तसेच याबाबतची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश काढू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

भरती प्रक्रिया सुरू
अग्निपथ योजनेंतर्गत लष्करात १ जुलैपासून, तर हवाई दलात २४ जून आणि नौदलात २५ जूनपासून भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १७.५ वर्षे ते २१ वर्षे वयोगटातील उमेदवार या भरतीमध्ये सहभागी होऊ शकणार आहेत. ही भरती चार वर्षांसाठी असेल. यानंतर, कामगिरीच्या आधारावर २५ टक्के कर्मचारी पुन्हा नियमित केडरमध्ये दाखल केले जाणार आहेत.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या