मुंबई : राज्य शासनाच्या औषध प्रशासन विभागातर्फे कफ सिरप तयार करणा-या ८४ कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली असून, १७ दोषी कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, ४ कंपन्यांचे उत्पादन बंद तर ६ कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहिती औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.
देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरपमधील हानीकारक घटकद्रव्यांमुळे ६६ मुलांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता जागतिक आरोग्य संघटनेने निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर राज्यात तयार होणा-या विविध प्रकारच्या औषधांच्या गुणवत्ता तपासण्या (स्टॅबिलिटी स्टेट) झाल्यानंतरच जागतिक बाजारपेठेत पाठवणे बंधनकारक असताना राज्यातील २०० औषध उत्पादकांकडून तयार करण्यात येणारी २००० पेक्षा अधिक औषधे कोणत्याही प्रकारच्या स्थिरता चाचणी प्रमाणपत्र न घेताच निर्यात होत असल्याचे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आढळून आले.
त्यामुळे राज्यातील या २०० औषध उत्पादक कंपन्यांची सखोल चौकशी करून त्यांचे परवाने रद्द करून कारवाई करण्याची मागणी करीत भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थितीत केली होती. ही घटना गंभीर असून या प्रकरणी सदर कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली.
शेलार यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले की, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील ६६ मुलांच्या मृत्यूवरून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अलर्ट जारी केला होता.
त्याअनुषंगाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या ७ ऑक्टोबर २०२२ च्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्यातील लिक्विड ओरल उत्पादन करणा-या कंपन्यांची अन्न व औषध प्रशासनाने जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील मुलांच्या मृत्यूवरून जारी केलेल्या बातमीच्या अनुषंगाने तपासणी मोहीम हाती घेतली होती. यामध्ये ८४ कंपन्यांची तपासणी करण्यात आली.
चाचणीमध्ये त्रुटी आढळलेल्या अशा एकूण २७ कंपन्या आहेत. त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई करण्यात येत आहे.
राज्यात एकूण ९९६ अॅलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी ५१४ उत्पादक निर्यात करतात. तसेच गेल्या वर्षभरात ८ हजार २५९ किरकोळ विक्रेत्यांचीही तपासणी करण्यात आली असून, २ हजार परवानाधारकांना कारणे दाखवा तर ४२४ चे परवाने रद्द तर ५६ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह आमदार योगेश सागर, जयकुमार रावळ यांनी भाग घेतला. या प्रकरणी तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी सुध्दा हा विषय गंभीर असून याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे निर्देश दिले.
