केंद्राविरोधात आक्रमक पवित्रा, राज्यात कॉंग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर
मुंबई : केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसने आज देशभरात आंदोलन केले. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतही काँग्रेसने आंदोलन केले. अदानी समुहातील गैरकारभाराची आणि हिंडेनबर्गच्या अहवालाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, एलआयसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर सरकारी वित्तीय संस्थामधील अदानी समूहात केलेल्या गुंतवणुकीची संसदेत चर्चा व्हावी व गुंतवणूकदारांच्या पैशाला शासनाने संरक्षण द्यावे अशा मागण्या काँग्रेसने केल्या.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात काँग्रेसने केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी हे आंदोलन नसून हा सामान्यांचा जनआक्रोश असल्याचे म्हटले. काँग्रेस पक्ष सामान्य माणसांसोबत आहे. आपण सगळे एकत्र येऊन आंदोलन करूया. आज देशभर आंदोलन होत आहेत. अनेक लोकांचे पैसे एलआयसीमध्ये गुंतेलेले आहेत. देशात आज खूप वेगळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने यावर तातडीने निर्णय घ्यावा. एलआयसीमधील सामान्य लोकांचा पैसा अदानी यांच्या शेअरमध्ये गुंतवला. परंतु अदानी यांचे शेअर कोसळले आणि सामान्य लोकांचे पैसे बुडाले, ही चिंतेची बाब आहे, असे चव्हाण म्हणाले.
विदर्भातील नागपूरसह भंडारा, धुळे, चंद्रपूर, बुलडाणा, अमरावती, मराठवाड्यात औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड, हिंगोली आदी ठिकाणी कॉंग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि केंद्र सरकार आणि अदानी समुहाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. भंडा-यात एसबीआय बँकेसमोर काँग्रेसने निदर्शने आणि आंदोलन केले. धुळ््यातही जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यासोबत मुंबई, ठाणे, भिवंडीतही निदर्शने करण्यात आली.
कष्टाचा पैसा परत करा
अदानी उद्योग समुहामध्ये एलआयसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांना कोट्यवधी रूपये गुंतवण्यात मोदी सरकारने भाग पाडले. एलआयसीचे २९ कोटी गुंतवणूकदार आणि स्टेट बँकेच्या ४९ कोटी खातेदारांचा कष्टाचा पैसा परत मिळेल का, अशी भीती निर्माण झाली आहे. याबाबत केंद्राने भूमिका स्पष्ट करावी, असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.
नवी मुंबईत घोषणाबाजी
नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेसने आज केंद्रातील मोदी सरकार विरोधात आंदोलन केले. वाशी येथील एलआयसी कार्यालयाबाहेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येत मोदी सरकारचा निषेध व्यक्त केला. मोदी सरकारने एलआयसीला अदानी कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले असल्याचा आरोप करण्यात आला.
