मुंबई: नव्या वर्षांत घर खरेदी करण्याची इच्छा असणा-यांना ठाकरे सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. नवीन वर्षात घर खरेदीवरील स्टॅम्प ड्युटीचा भार ग्राहकांऐवजी बिल्डरला उचलावा लागणार आहे. बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रीमियमवर (अधिमुल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील, त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल, असा निर्णय आज घेण्यात आला.
राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या काळात गृहनिर्माण आलेली मंदी झटकून क्षेत्राची वृद्धी वेगवान होण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत आहे. मात्र आता जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार असल्याची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. परिणामी सरकारने राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामी पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये वाढीचे वातावरण कायम राहील.
व्यावसायिक व ग्राहकांनाही फायदा
बांधकाम व्यावसायिक आणि घर खरेदीदार दोघांनाहीया निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. तसेच घर खरेदी वाढल्यास राज्याचे अर्थचक्र वाढीला फायदा होणार आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे स्टॅम्प ड्युटीत ३१ डिसेंबरपर्यंत कपात केल्याने मुंबई, पुण्यात घर खरेदीची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. आता या नवीन घोषणेमुळे गृहखरेदीसाठी इच्छुक असलेल्या लोकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. परिणामी ग्राहकांसह,बांधकाम व्यवसायिक यांचा फायदा होणार आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात घरांची विक्री झाल्यास राज्यशासनाचा महसुल वाढेल,रोजगारक्षेत्रालाही आलेली मरगळ हटून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी लागणारी जमीन खरेदी वाढून राज्यसरकारचा महसुलवाढ, तसेच सिमेंट,पोलाद व अन्य गृहनिर्मितीसाठी लागणा-या वस्तुंच्या मागणीतही वाढ होऊन त्यातूनही रोजगारनिर्मिती व महसुलवाढ राज्यसरकारला साधता येणार आहे.
पारेख समितीच्या सूचनांचे पालन
राज्याच्या बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिपक पारेख समितीची स्थापना केली होती. बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक आकर्षक करण्यासाठी तसेच त्या अनुषंगाने परवडणा-या घरांची उपलब्धता वाढावी याकरीता समितीने सूचनांसह आपला अहवाल शासनास सादर केला. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमूल्यावर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५०% सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणा-या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.
अवाजवी लाभार्थी टाळण्यासाठीही तरतूद
सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरिता सदर सवलत ही १ एप्रिल, २०२० चे अथवा चालू वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील, असे सांगण्यात येत आहे.
डब्ल्यूएचओला चीनमध्ये शिरण्यास मज्जाव?
