नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता खाद्यतेलांच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात मोदी सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे. कच्चे सोयाबीन आणि कच्चे सूर्यफूल तेल आयात करण्याला प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून मोदी सरकारने २ वर्षांसाठी खाद्यतेलावरील सीमा शुल्क रद्द केले आहे. तसेच सोयाबीन आणि सूर्यफुलाच्या तेलावरील सीमाशुल्क आणि खाद्य तेलावरील कृषी व मूलभूत शुल्क आणि विकास सेस २ वर्षांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी संघटना काय भूमिका घेतात, हे येणा-या काळात समोर येईल.
केंद्र सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दरम्यान दरवर्षी २० लाख मेट्रिक टन कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल आयातीला सीमाशुल्क आणि कृषी सेसमुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे कर न देता खाद्यतेलाची आयात करता येणार आहे. ग्राहकांना या निर्णयामुळे फायदा होईल, अशी शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. केंद्र सरकारचा सीमा शुल्क आणि कृषी सेस दोन वर्षांसाठी हटवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच इंडोनेशियाने पामतेलावरील उठवलेली निर्यातबंदी यामुळे भारतीय ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. गेल्या काही दिवसांपासून खाद्य तेलाचे दर गगनाला भिडले होते. महागाईमुळे जनतेचे कंबरडे मोडलेले असताना केंद्र सरकारने सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील शुल्क २ वर्षांसाठी रद्द केल्याने तेलाचे दर कमी होऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय अबकारी कर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याने पेट्रोल ९.५० रुपये तर डिझेल ७ रुपयांनी स्वस्त झाले होते. आता खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी सेस दोन वर्षांसाठी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय केंद्र सरकार आयात करण्यात येणा-या कच्च्यामालावरील सीमा शुल्क कमी करण्याचा विचार करत आहे, अशी माहिती आहे.
सोयाबीनच्या
किमती घसरणार?
केंद्र सरकारने कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात करताना त्यावरील सीमा शुल्क येत्या २ वर्षांसाठी हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयातीवरील कृषी पायाभूत सुविधा विकास अधिभार हटवण्याचा निर्णय दोन वर्षांसाठी घेण्यात आला आहे. सोयाबीनच्या किमतीवर या निर्णयाचा काय परिणाम होतो, हे पाहायला लागणार आहे.
शेतकरी संघटनांचा विरोध?
कच्च्या तेलाचे आयातशुल्क दोन वर्षांसाठी रद्द केल्याने आता खाद्यतेलाचे दर कमी होतील. मात्र, यासोबत सोयाबीनचे दरही घसरतील. त्यामुळे हा निर्णय शेतक-यांच्या मुळावर बसण्याची शक्यता आहे. यातून शेतक-यांमध्ये असंतोष पसरू शकतो. त्यामुळे शेतकरी संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
