नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था
खासगी लॅबमध्ये कोरोना चाचणीसाठी मोजावे लागणार जास्तीचे शुल्क लवकरच कमी होण्याची चिन्ह आहेत. कोरोनाचे निदान करणा-या आरटी-पीसीर चाचणीसाठी आकारले जाणाºया शुल्काबद्दल धोरणे ठरवण्याचे निर्देश भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) राज्यांना दिले आहेत. परिषदेने सध्या आकारण्यात येणार ४५०० रुपये शुल्कही रद्द केले आहे.
कोरोना चाचणीच्या शुल्काबद्दल धोरण ठरवण्याचे निर्देश आयसीएमआरने राज्यांना दिले आहेत. परिषदेचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गवा यांनी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे. त्यावेळची परिस्थिती आणि बाजारातील किंमती लक्षात घेता परिषदेने ४५०० रुपये शुल्काची मर्यादा १७ मार्च रोजी घालून दिली होती. आता ही मर्यादा लागू असणार नाही. चाचणीसाठी लागणाºया किट्सचे उत्पादन देशातही सुरू झाले आहे. त्याचबरोबर राज्यांनीही चाचणी किट्स खरेदी सुरू केली आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळी स्थिर झाली आहे. त्यामुळे सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी लॅबमध्ये सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातून पाठवण्यात येणाºया नमुने चाचणीच्या शुल्काबद्दल धोरण ठरवावे. खासगी लॅबशी चर्चा करून योग्य अशी शुल्क ठरवावे, असे आयसीएमआरने म्हटले आहे.
Read More दहावीचा निकाल लवकरच जाहीर होणार
खासगी लॅबमध्ये ४५०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत असल्याने गरीब आणि अल्प उत्पन्न असणाºयांना सरकारी रुग्णालयातच चाचणी करावी लागत होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानंही हस्तक्षेप केला होता. काही खासगी लॅबमध्येही कोरोना चाचणी निशुल्क व्हायला हवी. यासाठी निश्चित योजना ठरवावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते़
