24.4 C
Latur
Sunday, October 2, 2022
Homeमहाराष्ट्ररस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल हायकोर्टाची नाराजी

रस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल हायकोर्टाची नाराजी

एकमत ऑनलाईन

मुंबई मनपा आयुक्तांना रस्त्याची पाहणी करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
मुंबई : संपूर्ण राज्यासह मुबंईतील खड्डयांमुळे होणा-या वाहनांच्या अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे वाहन हल्ली चालकांना जीव मुठीत घेऊन वाहने चालवावी लागत असल्याचं निदर्शनास आणणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात दाखल आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) प्रधान सचिवांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील 20 दुरावस्था असलेल्या रस्त्यांचा पाहणी करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीत स्वत: न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्यातील निकृष्ट रस्ते व खड्डयांबाबत नागरिकांना तक्रारी नोंदवता याव्यात, म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१८ रोजी आदेश दिले होते. ज्यात खड्ड्यांबाबत स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे, मॅनहोल सुरक्षा जाळींसह बंदिस्त करणे, रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असल्यास काम पूर्ण होण्याच्या कालावधीबाबत माहिती फलक लावणे अशा अनेक सूचना देऊनही राज्य सरकार, पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी कोणतीही पूर्तता न केल्यानें वकील रुजू ठक्कर यांनी ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

मुंबईतील रस्त्यांची बिकट अवस्था
मुंबईतील रस्त्यांची सध्या फारच अवस्था बिकट आहे. अनेक ठिकाणी तर रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून साल २०२० मध्ये पदभार सांभाळल्यानंतर मी याविषयाशी संबंधित याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला. कारण तेव्हा मुंबईतील रस्ते माझ्या कोलकातातील रस्त्यांपेक्षा चांगल्या स्थितीत होते. पण आता दोन वर्षांनी परिस्थिती बददली आहे, इथल्या खराब रस्त्यांमुळे आमचे मत आणि दृष्टीकोनही बदलला, अशी स्पष्ट कबुलीच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी दिली. मी राहत असलेल्या नारायण दाभोलकर मार्गावर अनेक तर व्हीआयपी राहतात. मात्क त्या रस्त्यांचीही अवस्था दयनीय झाली आहे. आपण हे एक न्यायमूर्ती म्हणून नव्हे तर एक सुजाण नागरिक म्हणून सांगतोय. पालिका प्रशासनाने सर्वसामान्यांसाठीही ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत, अशी भावना मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या