26.8 C
Latur
Thursday, July 7, 2022
Homeराष्ट्रीयज्ञानवापी मशिदीचा वाद आता जिल्हा न्यायालयात

ज्ञानवापी मशिदीचा वाद आता जिल्हा न्यायालयात

एकमत ऑनलाईन

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, यापूर्वीचा आदेश कायम
नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशिदीचा वाद काही दिवसांपासून सुरू आहे. या मशिदीत शिवलिंग सापडल्याचा दावा सर्वेक्षण आयोगाने केला होता. पण आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरण जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. तसेच यापूर्वी दिलेला आदेश कायम राहील, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तीन पर्याय ठेवले आहेत. त्यानुसार वाराणसी कोर्टाला सुनावणी पूर्ण करू द्या, सुनावणीपर्यंत कोर्ट अंतिम आदेश देऊ शकते. तसेच निर्णय येईपर्यंत अंतरिम आदेश लागू असेल, असे तीन पर्याय सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. आम्ही यापूर्वी अंतरिम आदेश पारित केला. जोपर्यंत देखभालक्षमतेचा प्रश्न निकाली निघत नाही, तोपर्यंत हा आदेश कायम राहील. आम्ही दोन्ही बाजूंचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. विवादाची सुनावणी जिल्हा न्यायाधीशांनी करावी, असे आमचे मत आहे. आम्हाला वरिष्ठ न्यायिक अधिका-याने या प्रकरणाची सुनावणी करावी, अशी आमची इच्छा आहे. कारण हा कायदेशीररित्या महत्त्वाचा विषय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

१७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात तीन मोठ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. त्यात पहिली अट शिवलिंग असल्याचा दावा करणारी जागा सुरक्षित करावी. दुसरी अट मुस्लिमांना नमाज अदा करण्यापासून रोखू नये, तर तिसरी अट फक्त २० लोकांना नमाज पठण करण्याचा आदेश आता लागू नाही. म्हणजेच या तीन सूचना पुढील ८ आठवड्यांसाठी लागू राहतील. यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. असे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाकडे सोपवली.

वाराणसी अंजुमन-ए-इंतेजामिया मशीद व्यवस्थापन समितीने ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली. समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आपल्या याचिकेतून आव्हान दिले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलाही आदेश देण्यास नकार दिला.

सर्वेक्षणाचा अहवाल
लिक होता कामा नये
माध्यमांमध्ये लीक होत असलेल्या गोष्टींबाबतदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. सर्वेक्षणाचा अहवाल लीक होता कामा नये, हा अहवाल थेट जिल्हा न्यायालयात सादर करावा, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या