35.2 C
Latur
Saturday, May 28, 2022
Homeस्थलांतरित मजुरांकडून प्रवासभाडे घेऊ नका!

स्थलांतरित मजुरांकडून प्रवासभाडे घेऊ नका!

- सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

एकमत ऑनलाईन

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मजुरांना स्वगृही पाठवण्यासाठी बस ंिकवा रेल्वेच्या तिकीटांचे पैसे घेऊ नये. त्यांचे गाडी भाडे हे संबंधित राज्याने भरावे असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ज्या राज्यात मजुर अडकले आहेत, तेथील राज्य सरकारने त्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देखील दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्याने पायी जाणाºया मजुरांची २६ मेला दखल घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले, की काही दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत. या घटना माध्यमांमध्ये वारंवार दाखवल्या गेल्या. मात्र, यावर सरकार काहीच करत नाही असे नाही. सरकारकडून मदत सुरू आहे. यावर, सरकार काहीच करत नाही, असे आमचे म्हणणे नाही. मात्र, गरजूंपर्यंत मदत पोहचत नसल्याचे समोर आले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

Read More  रास्ता रोको : चंद्रपुरात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन

न्यायमूर्तींनी रेल्वेच्या तिकीटांचे पैसे कोण देते असे विचारल्यानंतर, सुरुवातीचे राज्य किंवा ज्या राज्यात मजुर पोहचणार आहे, असे राज्य पैसे भरत असल्याचे तुषार मेहतांनी सांगितले. प्रवासाच्या आधी रेल्वे गाडी सॅनिटाईझ केली जाते. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जाते. ज्या राज्यातून गाडी निघते ते राज्य सुरुवातील मजुरांना अन्न पुरवते. तर, प्रवासात जेवण आणि पाण्याची व्यवस्था रेल्वेने केली असल्याचे मेहता म्हणाले. आतापर्यंत रेल्वेने ८४ लाख थाळी आणि जवळपास दीड कोटी रुपयांचे पाणी मजुरांना मोफत दिले आहे. रेल्वे निर्धारीत ठिकाणी पोहचल्यानंतर राज्य सरकार बसची व्यवस्था करत आहे.

गरजेनुसार लोकांना क्वारंटाईन करत असल्याची माहिती तुषार मेहता यांनी दिली. या काळात राज्य सरकार जेवणाची व्यवस्था करत आहेत. क्वारंटाईनचा काळ संपल्यानंतर राज्य सरकार त्यांना स्वखर्चाने घरपोच करत आहे. रेल्वे देखील टएटव ट्रेन चालवून या कामात मदत करत आहे. अशा ३५० ट्रेन राज्यांमध्ये अंतर्गत चालू आहे.

आपण दुसºया स्टेजमध्ये आहोत. लोक घरी जात आहेत. मात्र, असंख्य लोक आजही अडकले आहेत. त्यांची नावे कुठेच नोंदवली नसल्याचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. त्यावर केंद्र सरकार सर्वांना घरी पोहचण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आतापर्यंत देशभरात ३ हजार ७०० रेल्वे गाड्या चालवल्याची माहिती दिली.

Stay Connected

1,567FansLike
189FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या